.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

Thursday 1 May 2014

दाखिलों में प्रवेश परीक्षा पर शिक्षा महानिदेशक पर गिरी गाज

चंडीगढ़ : प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए गरीब बच्चों की प्रवेश परीक्षा का प्रावधान करने वाले शिक्षा महानिदेशक पर आखिरकार गाज गिर गई है। शिक्षा विभाग के दूसरे उच्च अधिकारी भी इस फरमान में शामिल थे, लेकिन तबादला सिर्फ महानिदेशक चंद्रशेखर का हुआ है।  
आइएएस चंद्रशेखर को शिक्षा महानिदेशक व विशेष सचिव के पद से हटाकर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का विशेष सचिव लगाया गया है। आपूर्ति एवं निपटान विभाग के निदेशक, हारट्रोन के प्रबंध निदेशक, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक विवेक अत्रे को शिक्षा महानिदेशक पद की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। साहित्यिक प्रवृत्ति के विवेक अत्रे इन विभागों के विशेष सचिव भी थे और स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव का भी कार्यभार देखेंगे। सूत्रों के अनुसार मौलिक शिक्षा निदेशक डी सुरेश चुनाव ड्यूटी में गए हुए हैं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक चंद्रशेखर उनका काम देख रहे थे। दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन के संयोजक सत्यवीर सिंह हुड्डा द्वारा लड़ी गई लड़ाई के बाद हाइकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर (दो लाख रुपये तक की आय वाले) लोगों के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिलों के आदेश दिए। 
जन आंदोलन के दबाव के चलते पहली व दूसरी कक्षा के बच्चों को ड्रा तो निकाल दिए गए, लेकिन कक्षा तीन से लेकर दस तक तथा बारहवीं के बच्चों के दाखिलों के लिए एंट्रेस की व्यवस्था कर दी गई। स्कूल शिक्षा नियम की धारा 134-ए में हालांकि मेधावी बच्चों की वरीयता सूची बनाने का प्रावधान दिया गया है, लेकिन निजी स्कूलों में सीटें अधिक होने तथा दाखिला चाहने वाले बच्चों की संख्या कम होने की वजह से एंट्रेस टेस्ट की जरूरत नहीं थी। करीब 35 हजार बच्चे ऐसे हैं, जिन्हें ड्रा का इंतजार है। 
मामला संज्ञान में आने पर शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने निजी स्कूलों में दाखिलों के लिए एंट्रेस का विरोध किया। सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को भी शिक्षा सचिव सुरीना राजन व महानिदेशक चंद्रशेखर की मौजूदगी में अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें एंट्रेस टेस्ट की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा मंत्री को विश्वास में नहीं लेने तथा दाखिलों का मामला गरीब बच्चों से जुड़ा होने के कारण सरकार ने सख्त कदम उठाया है। हालांकि गाज कुछ और अधिकारियों पर भी गिरनी थी, लेकिन फिलहाल मामला टल गया है।                                                    dj 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.