गेस्ट टीचर्स को नहीं कर सकते रेगुलर, सीएम मनोहर लाल की दो टूक, मैंने जेल नहीं जाना

** सीएम मनोहर लाल की दो टूक, मैंने जेल नहीं जाना

चंडीगढ़ : सूबे के करीब 16000 गेस्ट टीचर्स रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं। मगर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें दो टूक जवाब दिया है कि उनके चक्कर में उन्होंने जेल नहीं काटनी। पहले एक पूर्व सीएम 10 साल की जेल काट रहे हैं। सीएम ने दो टूक 30 मई देर रात तक गेस्ट टीचर्स के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से डेढ़ घंटे तक चली बैठक में कहा। गेस्ट टीचर्स के 44 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पहले तो शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा के साथ बातचीत की। इसके बाद में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राजेंद्र शास्त्री, शशि भूषण, पारस शर्मा और कुलदीप जरौली ने शिक्षा मंत्री व निदेशक एमएल कौशिक की उपस्थिति में सीएम से बैठक की। सीएम के ओएसडी जवाहर यादव बैठक में उपस्थित थे। 

गेस्ट टीचर्स ने एक सुर में मांग की कि उन्हें किसी भी तरीके से रेगुलर किया जाए। जब राम बिलास शर्मा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे। तब लिखित आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार आएगी तो रेगुलर किया जाएगा। सरकार बने सात माह हो चुके हैं मगर सरकार ने उन्हें रेगुलर करने की दिशा में कोई काम नहीं किया। उलटा कोर्ट में झूठे शपथ पत्र देकर सरप्लस बताकर नौकरी से बाहर करने का षडयंत्र रचा जा रहा है। झूठा शपथ पत्र देने वाले अफसरों पर कार्रवाई हो व उन्हें हटाया जाए।

गेस्ट टीचर्स ने कहा, जेबीटी भर्ती में पूर्व सीएम को जेल हुई है, वह केस अलग है। अदालतों ने कहा है कि असली सूची अलमारी से बाहर निकालकर फर्जी सूची रख दी थी। अफसर ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। हमारा केस अलग है। रेगुलर को विधेयक लाकर पारित किया जाए। भाजपा प्रवक्ता के नाते जवाहर यादव चैनलों पर बहस में कहते थे कि कांग्रेस विस में विधेयक लाकर रेगुलर कर सकती थी। हमें 5 साल की उम्र में छूट देने व अनुभव के अतिरिक्त नंबर देने का सवाल है, वह सरकार नहीं दे सकती। कांग्रेस ने गेस्ट टीचर्स को 24 अतिरिक्त नंबर दिए थे। बाद में समानता के तहत प्राइवेट स्कूल टीचर्स को नंबर मिले थे और हम रह गए थे।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने गेस्ट टीचर्स को रेगुलर किया है। उसी आधार पर हरियाणा सरकार भी नीति बनाए। इस पर बैठक में मौजूद सेकंडरी एजूकेशन के निदेशक एमएल कौशिक ने बीच में पड़ते हुए कहा कि मंगलवार को उनके पास ऐसी सारी नीतियां लेकर पहुंचें। अगर उन्हें संतुष्ट कर देंगे तो वे मुख्यमंत्री को मना लेंगे।

" हमारी 30 मई को शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा और बाद में सीएम से लंबी बैठकें हुईं। सीएम ने रेगुलर की मांग पर कहा कि वे ऐसा कर जेल नहीं जाना चाहते। सीएम ने हमें आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने हमें 15 जून के आसपास बातचीत का आश्वासन दिया है। निदेशक एमएल कौशिक ने हमें मंगलवार को दूसरे राज्यों की नीतियों से बुलाया है। सीएम ने हमारे गेस्ट टीचर्स पर बने केस वापस लेने, मानदेय बढ़ाने, नौकरी में रहते हुए मर चुके 80 टीचर्स के परिजनों को अनुग्रह राशि देने, जेल में बंद रहे टीचर्स को नौकरी पर बहाली का आश्वासन दिया है। शिक्षामंत्री ने आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई पर सरकार जवाब देगी कि कोई भी गेस्ट टीचर्स सरप्लस नहीं है।"-- राजेंद्र शास्त्री, अध्यक्ष, हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ                                                      hb