विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 2013-14 शैक्षणिक सत्र से एक वर्षीय स्नातकोत्तर विधि कोर्स (एलएलएम) शुरू करने का निर्णय किया है।आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि यूजीसी ने गहन विचार विर्मश के बाद कानूनी शिक्षा के पुनर्गठन और उसे बेहतर बनाने के लिए दो वर्ष की बजाय एक वर्षीय एलएलएम कोर्स को मंजूरी दे दी है। यह शैक्षणिक सत्र 2013-14 से शुरू होगा।
कोर्स के लिए दिशा निर्देश:
आयोग की विशेषज्ञ समिति ने एक वर्षीय एलएलएम कोर्स के लिए कुछ दिशा-निर्देश तैयार किये हैं। यह एक वर्षीय स्नातकोत्तर विधि पाठ्यक्रम ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान में शुरू किया जा सकेगा जहां स्नातकोत्तर विधि अध्ययन केंद्र हैं। अधिकारी ने कहा कि एक वर्षीय एलएलएम कोर्स शुरू करते हुए इस बात पर खास ध्यान दिया जायेगा कि शिक्षा के मापदंडों एवं गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाए।
ज्ञान आयोग ने दिए सुझाव:
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कानूनी शिक्षा एवं शोध से जुड़े विभिन्न आयामों पर विचार करने के बाद अकादमिक एवं पेशेवर गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिये थे। इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से गठित विधि शिक्षा समिति ने यूजीसी को एलएलएम डिग्री पाठ्यक्रम में सुधार पर विचार करने को कहा था।
अनुभवी शिक्षकों की टीम:
दिशा-निर्देश में कहा गया है कि एक वर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम शुरू करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक विश्वविद्यालय को स्नातकोत्तर विधि अध्ययन केंद्र स्थापित करना चाहिए जहां वरिष्ठ एवं अनुभवी शिक्षकों साथ पीएचडी धारकों की टीम हो।
....HB
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