पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व हरियाणा सरकार 10 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया है।
फंड के दुरुपयोग का आरोप:
हाईकोर्ट ने यह नोटिस सिरसा के हरियाणा पब्लिक सोसाइटी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। इस मामले में याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार की सहायता से संचालित आरोही स्कूलों के लिए जारी फंड के दुरूपयोग और धांधली का आरोप लगाया है।
इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि नियमों के अनुसार आरोही स्कूलों के लिए सामना की खरीद व स्टाफ की नियुक्ति जिला स्तर पर होनी चाहिये थी क्यों की नियम के अनुसार डीसी व एडीसी आरोही स्कूलों के क्रमश चेयरमैव व सीईओं नियुक्त किए गए थे। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सरकार ने इन नियम को अनदेखा कर इन स्कूल के सभी तरह का सामना निदेशालय स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा खरीदा गया है स्टाफ की नियुक्ति भी शिक्षा विभाग द्वारा की गई। याचिका में बताया गया कि इन स्कूलों के लिए जो सामना खरीदा गया उनका भुगतान जिला स्तर पर अधिकारियों से करवाया गया व शिक्षा विभाग ने अध्यापकों की नियुक्ति कर जिला अधिकारियों को उनकी लिस्ट दी। याचिकाकर्ता ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने को कहा है।
.....HB
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.