चंडीगढ़ : केंद्र सरकार के निर्देश पर सरकारी अनुदान प्राप्त और मान्यता
प्राप्त निजी स्कूलों में अनट्रेंड स्टाफ को प्रदेश सरकार अप्रैल 2019 तक
डीएड (डिप्लोमा इन एजुकेशन) कराएगी। अगर स्टाफ टेंड है तो पहले स्कूलों को
शपथ पत्र देना होगा। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों,
मौलिक शिक्षा अधिकारियों और स्कूल मुखियाओं को लिखित आदेश जारी कर तुरंत
प्रभाव से ऑनलाइन डिटेल जमा कराने को कहा है। वर्तमान में प्रदेश के गैर
सहायता प्राप्त स्कूलों में 5309 और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में 1497
अप्रशिक्षित अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ये अनट्रेंड शिक्षक एनआइओएस द्वारा
दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के जरिये डीएड कर सकेंगे। आवेदकों को केंद्र सरकार
निशुल्क यह कोर्स कराएगी। आवेदकों को सिर्फ छह हजार रुपये परीक्षा शुल्क
देना होगा, जिसमें 1500 रुपये की छूट दी जाएगी।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.