चंडीगढ़ : सरकारी विभागों में अनूसचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में
आरक्षण का मामला फिर लटकता दिख रहा है। हाई कोर्ट के आदेश पर आइएएस पी
राघवेंद्र राव व अनिल कुमार की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों को
दरकिनार कर एक और कमेटी के गठन की तैयारी है। एससी कर्मचारियों ने 8
अक्टूबर को दो वरिष्ठ मंत्रियों के आवास का घेराव करने का एलान किया
है।
सरकार को सौंपी रिपोर्ट में राव की कमेटी ने दलित कर्मियों को सरकारी
नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने का हवाला देते हुए प्रथम व
द्वितीय श्रेणी में आरक्षण का लाभ देने की सिफारिश की थी। कमेटी ने सभी
विभागों में अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों के आंकड़े भी सौंपे जिसमें
अनुसूचित जाति वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की बात स्वीकारी गई
है। हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ (हजरस) ने आरोप लगाया कि
सरकार दलित वर्ग को उसका हक नहीं देना चाहती। प्रदेश प्रेस प्रवक्ता भूप
सिंह भारती ने बताया कि अनुसूचित जाति के सभी विभागों के कर्मचारी 8
अक्टूबर को अनुसूचित जाति वर्ग के मंत्रियों कृष्णलाल पंवार और डॉ. बनवारी
लाल के आवास का घेराव करते हुए धरना देंगे।
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