चंडीगढ़ : सरकारी स्कूलों में चार लाख बोगस प्रवेश दिखाने के मामले में
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विजिलेंस की जांच रिपोर्ट तलब कर ली है।
कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि मार्च तक यदि विजिलेंस अपनी रिपोर्ट दाखिल
नहीं करेगी तो डायरेक्टर विजिलेंस को खुद हाजिर होकर जवाब देना होगा। हाई
कोर्ट ने इस प्रकरण की जांच शिक्षा विभाग से लेकर विजिलेंस को सौंपी थी।
विजिलेंस को शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी थी। रिपोर्ट दाखिल न करने
पर अब हाईकोर्ट ने मार्च तक का समय दिया है। 1बता दें कि सन 2016 में
हरियाणा सरकार ने गेस्ट शिक्षकों को बचाने के लिए दायर की थी। इस दौरान
सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए गए उसके अनुसार 2014-15 में सरकारी स्कूलों
में 22 लाख छात्र थे, लेकिन 2015-16 में इनकी संख्या घटकर 18 लाख ही रह गई
थी।
हाईकोर्ट ने इसपर हरियाणा सरकार से पूछा था कि अचानक चार लाख बच्चे
कहां गायब हो गए? कोर्ट के इस सवाल पर हरियाणा सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे
पाई तो कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार अधिकारियों की एक कमेटी बनाए जो यह
देखें कि फर्जी दाखिले फंड का हड़पने के लिए थे या सरप्लस गेस्ट टीचर को
बचाने के लिए।
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