ग्रुप सी और डी के पदों की भर्तियाँ अब जिलेवार तथा एडहॉक (तदर्थ) बेसिस पर

** हरियाणा सरकार ने ठेका आउटसोर्सिंग पॉलिसी के विरोध पर लिया फैसला, 50 हजार खाली पदों पर भर्ती जल्द संभव 

** नौकरी के लिए नहीं देनी पड़ेगी सिक्योरिटी फीस 

** समय पर पूरा वेतन मिलेगा 

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की नौकरियों में ठेका और आउटसोर्सिंग के बजाय अब एडहॉक (तदर्थ) बेसिस पर जिलेवार भर्तियां करने का फैसला किया है। इससे बेरोजगार युवाओं को सरकार से पूरा वेतन समय पर मिलेगा। साथ ही सिक्योरिटी के नाम पर वसूली जाने वाली रकम देने से भी बचेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्री समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस फैसले पर अब 28 जून को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम मुहर लगने की संभावना है। इस फैसले से प्रदेश में 50 हजार से ज्यादा युवाओं को जल्द लाभ होने की उम्मीद है। 

विज ने आउटसोर्सिंग को बताया था भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली पॉलिसी 

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत ठेकेदारों या कंपनियों के माध्यम से की जाने वाली भर्तियों का विरोध करते रहे हैं। विज इस पॉलिसी को खत्म कराने के लिए सीएम को हर माह दो पत्र भी लिख रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर पिछले दिनों मंत्री समूह की अनौपचारिक मीटिंग में उनकी वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु से कहासुनी भी हो गई थी। विज का कहना है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी में सरकार तो हर कर्मचारी के लिए पूरा पैसा देती है, लेकिन कर्मचारी को पूरा नहीं मिलता। अधिकारी ठेकेदार मिलकर उनके हिस्से का काफी पैसा हड़प जाते हैं। इसमें होता यह है कि सरकार से 15 कर्मचारियों का पैसा क्लेम किया जाता है और वास्तविक रूप से 8-10 कर्मचारी ही काम कर रहे होते हैं। बुधवार को बैठक में विज मौजूद नहीं थे, लेकिन बाकी मंत्रियों ने उनकी बात का समर्थन किया। 

इधर, विरोध भी शुरू

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा, 'एडहॉक आधार पर जिलेवार भर्ती कराना गलत है। सरकार की अपने चहेतों को बैकडोर से नौकरी लगाने की कोशिश है। इस प्रक्रिया में आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं होंगे। मैरिट से समझौता करने के साथ ही इसमें भ्रष्टाचार की आशंका है। अगर प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हुई तो विरोध करेंगे।' 

विस सत्र अगले माह संभव 

28 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की तारीख तय होने की संभावना है। यह विशेष सत्र जुलाई के दूसरे सप्ताह में बुलाया जा सकता है। 

स्वर्ण जयंती वर्ष के लिए प्लानिंग करने के निर्देश

बैठक में सभी मंत्रियों को हरियाणा की गोल्डन जुबली वर्ष से संबंधित विभाग की प्लानिंग जल्द पूरी करने को कहा गया, ताकि उनकी फ्लैगशिप स्कीमों को जल्द से जल्द लाॅन्च किया जा सके। 

इंटरव्यू से हो सकती है भर्ती 

एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के करीब 50 हजार पद खाली हैं। हालांकि इन पदों पर भर्तियों को लेकर अभी मैकेनिज्म तैयार किया जाना है, लेकिन माना जा रहा है कि यह भर्तियां फिलहाल इंटरव्यू के आधार पर की जाएंगी। किसी पद पर अत्यधिक आवेदन आने की स्थिति में लिखित परीक्षा भी ली जा सकती है। 

जिला स्तर पर बनेंगी विभागीय समितियां 

बैठक के बाद खाद्य एवं आपूर्ति राज्यमंत्री कर्णदेव कंबोज ने बताया कि शुरुआत में ये भर्तियां एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होंगी। इस दौरान अगर नियमित भर्ती नहीं हो पाती है तो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया जा सकेगा। जिला स्तर पर अधिकारियों की विभागीय समितियां बनाई जाएंगी। 

 ...ताकि लगे नौकरियों में क्षेत्रवाद के आरोप 

भाजपा सरकार ने जिलेवार भर्ती का फैसला इसलिए लिया, ताकि हुड्‌डा सरकार की तरह नौकरियों में क्षेत्रवाद के आरोप लगे। कंबोज ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय अधिकतम क्षेत्र के युवाओं को केवल उनके जिलों के नाम की वजह से ही बेरोजगार रहना पड़ा थ, क्योंकि उन भर्तियों में जबरदस्त क्षेत्रवाद था।                                                                  db