अम्बाला सिटी: प्रदेश में एक बार फिर से रेशनेलाइजेशन के तहत प्राइमरी स्कूलों पर ताले लग सकते हैं। 25 से कम बच्चों की संख्या वाले स्कूलों पर इसकी गाज गिर सकती है। प्रदेश सरकार ने सभी जिला मौलिक शिक्षा विभागों से रेशनेलाइजेशन के तहत 25 बच्चों की संख्या से कम वाले स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है। आदेशों के मुताबिक यह रिपोर्ट 31 मई 2013 तक स्कूल में बच्चों की कुल संख्या पर आधारित होनी चाहिए। मौलिक शिक्षा निदेशालय के आदेश डीईईओ ने सभी खंड मौलिक शिक्षा विभाग को भेज दिए हैं। साथ ही जल्द रिपोर्ट जमा कराने के आदेश दिए जा चुके हैं। क्योंकि 19 जून को शिक्षा विभाग के पंचकूला मुख्यालय में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
पिछले साल हुए थे 34 प्राइमरी स्कूल बंद :
रेशनेलाइजेशन के तहत पिछले साल शिक्षा विभाग ने जिले के 34 प्राइमरी स्कूलों को अस्थाई तौर पर बंद कर दिया था। इन स्कूलों के बच्चों को नजदीकी स्कूलों में स्थानातंरण कर दिया था। बंद होने वालों में कई स्कूल ऐसे भी थे जिनमें कि एक किलोमीटर के दायरे में कोई अन्य स्कूल नहीं था। वर्तमान मं जिले में 505 प्राइमरी स्कूल है।
"रेशनेलाइजेशन के तहत हमने अपने खंड की रिपोर्ट बना ली है। 25 या इससे कम बच्चों की संख्या वाले कुछ स्कूल ऐसे भी है, जिनकी एक किलोमीटर के परिधि में कोई स्कूल नहीं आता। रिपोर्ट में यह बात भी लिख दी गई है कि उसे चलाना है या बंद करने का अंतिम निर्णय सरकार पर ही छोड़ा गया है। हमनें अपने विभाग से रिपोर्ट बनाकर डीईईओ कार्यालय में भेज दी है।" -सुधीर कालड़ा, बीईईओ। ...DB
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