सरकार अभी इस पर गोपनीयता बरत रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्मिक मामलों के राज्यमंत्री वी नारायण सामी ने भास्कर से पुष्टि तो की कि 'यह प्रस्ताव डीओपीटी के सामने है। लेकिन अभी इस पर फैसले में कुछ विलंब हो सकता है।' इससे पहले वाजपेयी सरकार ने 1998 में कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल की थी। सरकार का इरादा रिटायरमेंट पर किए जाने वाले एकमुश्त भुगतान को बचाना है।
इससे करीब पांच हजार करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी। इसका उपयोग सरकार खाद्य सुरक्षा जैसी लोकलुभावन योजनाओं पर करेगी। एक वजह राजनीतिक भी है। १५ लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचाकर सरकार अगले साल होने वाले चुनाव में इन कर्मचारियों के परिवार से वोट भी तो चाहती है। ...DB
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