प्रदेशभर के मास्टरों के लिए अच्छी खबर है। मौलिक शिक्षा विभाग ने स्कूल कैडर के 5,958 मास्टरों को स्थायी कर दिया है। इससे इनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई। निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग ने (क्रमांक 2/51-2011-एचआरएम1) के तहत सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को मास्टरों की लिस्ट भेज दी है।
हाईकोर्ट ने दिया था आदेश:
शिक्षा विभाग ने 1980 के बाद स्कूल कैडर के मास्टरों को स्थायी नहीं किया। मास्टर बार-बार इसकी मांग उठा रहा था। विभाग के कार्रवाई न करने पर हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन ने वर्ष 2010 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इस पर हाइकोर्ट ने विभाग को चार माह में मास्टरों को स्थायी करने की सूची जारी करने के लिए कहा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने वर्ष 2011 में स्कूल कैडर के 9800 मास्टरों की पहली सूची जारी की। इस दौरान हजारों अध्यापक विभिन्न कारणों या अधूरे दस्तावेजों के चलते इस सूची में शामिल नहीं हो पाए। शिक्षा विभाग ने इसके बाद मास्टरों से आपत्तियां व दावे मांगे। अब विभाग ने इनका निपटारा करते हुए 5958 मास्टरों की नई सूची जारी कर दी। इसमें 13 हजार 200 तक की वरिष्ठता सूची के मास्टर शामिल किए गए हैं।
शिक्षा विभाग ने 1980 के बाद स्कूल कैडर के मास्टरों को स्थायी नहीं किया। मास्टर बार-बार इसकी मांग उठा रहा था। विभाग के कार्रवाई न करने पर हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन ने वर्ष 2010 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इस पर हाइकोर्ट ने विभाग को चार माह में मास्टरों को स्थायी करने की सूची जारी करने के लिए कहा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने वर्ष 2011 में स्कूल कैडर के 9800 मास्टरों की पहली सूची जारी की। इस दौरान हजारों अध्यापक विभिन्न कारणों या अधूरे दस्तावेजों के चलते इस सूची में शामिल नहीं हो पाए। शिक्षा विभाग ने इसके बाद मास्टरों से आपत्तियां व दावे मांगे। अब विभाग ने इनका निपटारा करते हुए 5958 मास्टरों की नई सूची जारी कर दी। इसमें 13 हजार 200 तक की वरिष्ठता सूची के मास्टर शामिल किए गए हैं।
पुरानी मांग हुई पूरी :
हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश मलिक ने कहा कि यह मास्टरों की बहुत पुरानी मांग थी। मांग स्वीकार किए जाने से हजारों मास्टरों को फायदा मिलेगा। उन्होंने वर्ष 2010 में हाईकोर्ट में इसके लिए जनहित याचिका लगाई थी जिसके बाद हाईकोर्ट ने विभाग से मास्टरों का स्थाईकरण करने के लिए कहा था।
"शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर स्थायी मास्टरों की सूची उपलब्ध है। वर्षों से ये मांग उठाई जा रहा था। इससे 5,958 मास्टरों को फायदा होगा।" : दिलबाग मलिक, कार्यकारी डीईओ, जींद ..DB
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