पानीपत : मिड डे मील (एमडीएम) प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए अब ऑनलाइन बजट जारी होगा। स्कूल के खातों में बिना किसी देरी के आवश्यक राशि पहुंच जाएगी। बच्चों के भोजन से संबंधित सामानों के पेमेंट में लेटलतीफी की संभावना नहीं रहेगी। निदेशालय के इस कदम से एमडीएम कार्यो में पारदर्शिता आएगी।सरकारी स्कूलों में शिक्षा हासिल करने वाले आठवीं कक्षा तक के बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराया जाता है। एमडीएम की निगरानी का जिम्मा मौलिक शिक्षा निदेशालय के कंधों पर है। सरकारी विद्यालयों के खातों में अब एमडीएम का बजट ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। निदेशालय ने इस आशय का पत्र (1/25-2013 एमडीएम(2)) सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को जारी किया है। स्कूलों में पदस्थ डीडीओ को यह राशि डीईईओ ऑनलाइन प्रणाली से उपलब्ध कराएंगे। डीडीओ राशि ड्रा करवा कर संबंधित स्कूलों, एफसीआइ, हैफेड व इस्कान को ट्रेजरी के माध्यम से उनके खातों में भिजवाएंगे। पत्र के मुताबिक एमडीएम कार्यो में परिवहन लागत पर खर्च की जाने वाले राशि भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन ऑनलाइन बजट राशि जारी करने से पहले डीईईओ उनके बिलों को बारीकी से वेरीफाई करेंगे।
निदेशालय भेजें डिमांड
जिलों में पदस्थ डीईईओ को मिड डे मील की परिवहन लागत (ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट) की डिमांड शीघ्र ही मौलिक शिक्षा निदेशालय भिजवाने की हिदायत दी गई है। डिमांड के आधार पर ही राशि मंजूर कर ऑनलाइन ट्रांसफर करवाया जाएगा। डिमांड भेजने में लेटलतीफी करने पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
डीडीओ करेगा पेमेंट
एमडीएम का बजट ऑनलाइन होने से सरकारी स्कूल का डीडीओ विभिन्न मदों में किए गए खर्च का पेमेंट कर स्वयं कर सकेंगे। बजट राशि कम ज्यादा होने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। समय व पैसा दोनों बचेगा। मिड डे मील के कार्यो में निपुणता आएगी। बच्चों को गुणवत्ता युक्त भोजन नसीब होगा। ....dj
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