नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने 7 वें वेतन आयोग की
सिफारिश से अलग न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फेक्टर को बढ़ाने के लिए हरी झंडी
दे दी है। अब कमीशन की ओर से तय न्यूनतम सैलरी 18 हजार रुपए से बढ़कर 21
हजार रुपए हो सकती है।
यह केंद्र सरकार के मुलाजिमों के लिए अच्छी खबर
है। एनएसी और व्यय विभाग इस मामले को अंतिम रूप देंगे, जिसके बाद कैबिनेट
जनवरी 2018 में इसे स्वीकृति देगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि न्यूनतम
सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए किया जा सकता है।
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