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Saturday, 19 August 2017

जन कल्याण सेवा सर्वे कराने के विरोध में शिक्षकों का हंगामा

** पंचायत भवन में दिया जा रहा था अध्यापकों को प्रशिक्षण, सर्वे के विरोध में धरने पर बैठेंगे अध्यापक
कैथल : पंचायत भवन में जन कल्याण सेवा सर्वे के लिए अध्यापकों को दिया जा रहा प्रशिक्षण हंगामे की भेंट चढ़ गया। जिला राजस्व अधिकारी दलीप सिंह खर्ब की अध्यक्षता में अध्यापकों को दो दिवसीय प्रशिक्षण का कार्य चल रहा था। इस बीच करीब 12 बजकर 45 मिनट पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला प्रधान सतबीर गोयत ने पंचायत भवन पहुंचकर प्रशिक्षण ले रहे अध्यापकों को संबोधित करना शुरूकर दिया। जब तक अधिकारी और प्रशिक्षण दे रहे कर्मचारी कुछ समझ पाते सभी अध्यापक प्रशिक्षण का बहिष्कार करते हुए पंचायत घर से बाहर आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उसके बाद सभी अध्यापक डीसी को ज्ञापन देने के लिए लघु सचिवालय पहुंचे। डीसी नहीं मिलने पर अध्यापकों ने डीसी के नाम तहसीलदार राकेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। 
संघ के जिला प्रधान सतबीर गोयत ने बताया कि सरकार सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। एक तरफ तो सरकार गुणवत्तापूरक शिक्षा और अच्छे परिणाम के लिए अध्यापकों को प्रेरित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अध्यापकों को इस तरह के सर्वे में उलझा रही है। सर्वे दो से ज्यादा महीने तक चलेगा, जिससे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी।
"हरियाणा सरकार की पहल पर समाज कल्याण के कार्यों के लिए यह डिजिटल डाटा कलेक्शन के लिए सर्वे किया जाना है जो सितंबर से शुरू होगा। इसी के लिए प्रशिक्षण अध्यापकों और ब्लाक के अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा था। अध्यापकों की यूनियन के एक प्रधान ने प्रशिक्षण के कार्य को प्रभावित किया है। उस दौरान हंगामे के सभी सबूत उनके पास हैं, पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। विभागीय कार्रवाई अध्यापक के खिलाफ की जाएगी।"-- डीआरओ दिलीप सिंह खरब
चार ब्लाक को दिया जा चुका है प्रशिक्षण 
जन सूचना अधिकारी दीपक खुराना ने बताया कि कैथल और कलायत ब्लाक का प्रशिक्षण का कार्य बृहस्पतिवार को हो चुका है। ढांड और पूंडरी को प्रशिक्षण का कार्य भी संपन्न हो चुका था। जिस समय हंगामा हुआ सीवन और राजौंद ब्लाक का प्रशिक्षण का कार्य चल रहा था। अध्यापकों से सर्वे का कार्य करवाए जाने के विरोध में अध्यापक यूनियन संयुक्त धरना सोमवार से लघु सचिवालय पर शुरू करने जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन को सूचित कर दिया गया है।

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