सर्वकर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव सुभाष लांबा ने बताया कि समान काम के लिए समान वेतन के मुद्दे को लेकर सरकार को एलआर की रिपोर्ट मिल चुकी है। अब सीएम ने एडवोकेट जनरल की राय के बाद फैसला लेने का भरोसा दिलाया है। नियमित कर्मियों की तर्ज पर कांट्रेक्ट कर्मियों के वेतन में भी 14.29 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। लोअर मैरिट के नाम पर नौकरी से निकाले जेबीटी टीचरों, नौकरी से निकाले गए एनएचएम को वापस सेवा में लेने, श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू करने, पंजाब के समान वेतनमान देने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, न्यूनतम वेतन 15 हजार रुपए देने, आउटसोर्सिंग नीति पार्ट 2 में लगे कर्मचारियों को सीधा विभागों के अधीन करने जैसे चुनावी वायदों पर भी सरकार ने गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिलाया है।
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