कांट्रेक्ट कर्मियों को समय पर वेतन देने को बनेगा आपात कोष

** 22 करोड़ के राहत कोष से 10 तक मिलेगा वेतन

** वंचित बोर्ड, निगम, कॉर्पोरेशन अन्य संस्थाओं में 2 माह में लागू होगा 7वां वेतन आयोग  ** सभी तरह के भत्ते 3 माह में होंगे संशोधित राजधानी हरियाणा :  प्रदेशभरमें कार्यरत कांट्रेक्ट कर्मियों को 10 तारीख तक हर हाल में वेतन देने के लिए सरकार 22 करोड़ रुपए से आपात कोष बनाएगी। सभी जिलों के डीसी के पास 1 करोड़ रुपए का आपात कोष उपलब्ध रहेगा। अगर कर्मचारियों को वेतन देने में किसी कारण से देरी होती है तो वे इस कोष से उन्हें वेतन दिलवा सकेंगे। अब तक वंचित रहे बोर्ड, कॉरपोरेशन, आयोग अथवा अन्य संस्थाओं में अगले 2 महीने के भीतर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के साथ ही सभी तरह के भत्ते भी 3 महीने में संशोधित कर दिए जाएंगे।  सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रतिनिधियों की सीएम मनोहर लाल के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर शुक्रवार शाम हुई मीटिंग में यह सहमति बनी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सर्व कर्मचारी संघ से सरकारी कर्मचारियों को नियमित रूप से बिजली बिल भरने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया है। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को भी इस संबंध में सर्वे कराने के निर्देश दिए। कैश लेस मेडिकल सुविधा की मांग पर सीएम ने निर्देश दिए कि प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक गंभीर दुर्घटना जैसी गंभीर बीमारियों को इसमें शामिल किया जाएगा। हिस्ट्रैक्टोमी की स्थिति में महिला कर्मचारियों को अवकाश देने पर भी सरकार विचार करेगी। सीएम ने कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि सरकार की प्राथमिकता नियमित कर्मचारी की भर्ती करने की है।