एससी-एसटी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण को सरकार ला सकती है अध्यादेश

** केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, एससी-एसटी कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने को लेकर सरकार गंभीर

नई दिल्ली : केंद्र सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने को लेकर बेहद गंभीर है। केंद्रीय खाद्यमंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार इसके लिए शीर्ष अदालत में पैरवी करेगी। जरूरत पड़ी तो वह अध्यादेश भी ला सकती है।

पासवान ने कहा कि सरकार विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट में लंबित एससी-एसटी को नौकरियों में पदोन्नति देने के मामले में भी आगे बढ़कर पैरवी करेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित मामले की जल्द सुनवाई के लिए अपील करेगी। पासवान सरकार द्वारा गठित मंत्रियों के उस समूह के सदस्य भी हैं, जो दलित हितों के मामले में विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अध्यादेश लाने के पहले सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। 

एससी-एसटी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से उपजे राजनीतिक उबाल के बाद सरकार की तरफ से लगातार कई ऐसे बयान आए हैं, जो दलित हितों के अनुकूल हैं। वैसे तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। पासवान के बयान को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। शीर्ष अदालत के फैसले से दलित संगठनों समेत समूचे विपक्ष को संवेदनशील मसला मिल गया। कई जगहों पर ¨हसक आंदोलन तक हुए। आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार दलितों की हितैषी होने के उपाय करती दिख रही है। इसके लिए लोजपा नेता रामविलास पासवान को आगे किया गया है। पत्रकारों से बातचीत में पासवान ने बसपा प्रमुख मायावती की दोहरी नीतियों की भी कटु आलोचना की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में मायावती के शासनकाल का जिक्र करते हुए एससी-एसटी कानून में किए गए संशोधनों का तिथिवार ब्योरा दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मसले पर उन्होंने कहा कि विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इसके बाद आयोग अपना आदेश वापस ले लेगा। न्यायिक सेवाओं में आरक्षण के मसले पर पासवान ने कहा कि वह इंडियन जुडिशियल सर्विस के पक्षधर हैं। इसके बाद तो न्यायिक सेवाओं में भी आरक्षण स्वाभाविक तौर पर लागू हो जाएगा।