नई दिल्ली: एससी-एसटी वर्ग को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बकाए को सरकार अब पूरी तरह से खत्म करेगी। राज्यों की लगातार मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को छह हजार करोड़ रुपए एकमुश्त जारी करने का फैसला लिया है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सरकार पर यह बकाया वर्ष 2014 से पहले तक का है, जो एससी-एसटी वर्ग को दी जाने वाली छात्रवृति के लिए राज्यों को दिया जाना है। लेकिन, पिछले कई सालों से इसका पूरा पैसा राज्यों को नहीं दिया गया है।
एससी-एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाल ही में इस मुद्दे ने भी तूल पकड़ा। इसके बाद कई राज्यों की ओर से छात्रवृत्ति के इस बकाए को तुरंत जारी करने की मांग की गई है। इस दौरान सबसे जोरदार मांग पंजाब ने की है, जिसका करीब 16 सौ करोड़ रुपए बकाया है। इसी तरह की मांग कनार्टक सहित दूसरे राज्यों से भी आई है। इसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय ने राज्यों के अब तक के सारे बकाए को चुकता करने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रलय से भी इसकी अनुमति ली है। मंत्रलय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इसके तहत राज्यों को करीब छह हजार करोड़ एकमुश्त बतौर बकाए के रूप में दिए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्यों की ओर से एससी-एसटी वर्ग के पोस्ट मैटिक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के इस बकाए को लेकर लगातार मांग की जाती रही है।
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