नई दिल्ली : सरकार अब एसएमएस को दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करेगी। खासकर भुगतान, रजिस्ट्रेशन करने और कई अन्य योजनाओं के संबंध में। केंद्र सरकार ने सोमवार को 'मोबाइल सेवा' शुरू की है। 100 विभागों की 241 सेवाएं इससे जोड़ी गई है। इनमें सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य, आधार कार्ड और शिक्षा, डायरेक्टरी सेवाएं शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के सचिव जे. सत्यनारायण ने इस संबंध में कहा कि हमें ऐसी व्यवस्था बनानी है जहां सिर्फ एसएमएस दिखाए और उसे वैध दस्तावेज माना जाए।
2011 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट
राज्य डाटा केंद्र, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, राज्य और राष्ट्रीय सेवा डिलीवरी गेट-वे ने ई गवर्नेंस के तहत मोबाइल सेवा शुरू की है। एसएमएस गेटवे जुलाई 2011 से काम कर रहा है। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अब तक इस प्लेटफार्म से केंद्र और राज्य स्तरीय 833 सरकारी विभाग और एजेंसियां जुड़ चुकी हैं। इस पर 254 सेवाएं उपलब्ध हैं। आईटी डिपार्टमेंट ने सरकारी विभागों के लिए डिजिटल सिग्नेचर तैयार किए हैं। db
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