चंडीगढ़ : एक जनवरी से सरकार का पिटारा खुल जाएगा और नोटों की बारिश होगी। भले ही, करोड़ों रुपये का बोझ सरकार पर पड़ेगा, लेकिन बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों, पुलिस कर्मचारियों, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, आंगनबाड़ी वर्करों व हेल्परों के साथ-साथ सफाई कर्मचारियों, ग्रामीण चौकीदारों और नंबरदारों की जेबें फरवरी में नोटों से भरी होंगी। 10 नवंबर को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा की गई 31 घोषणाओं में से दो दर्जन से अधिक घोषणाएं पहली जनवरी से ही लागू हो रही हैं। बाकी की घोषणाएं पहले ही अमल में लाई जा चुकी हैं।
प्रदेश के पौने 2 लाख लोगों को सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों व पीजीआई, रोहतक में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं पहली से ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसी दिन से व्यापारियों पर लगा फार्म-38 हट जाएगा।
शहरों में फड़ी-रेहड़ी वालों के पहचान-पत्र बनाने व उनकी पंजीकरण करने का काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में इन घोषणाओं को अमल में लाने के लिए मॉनिटरिंग का काम तेज हो गया है। वित्त विभाग के साथ-साथ सभी विभागों के मुखियाओं को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में ये घोषणाएं लागू होंगी। कोई कमी रह गई है तो उसे 31 तक हर हाल में पूरा कर लें।
कई ऐसी घोषणाएं हैं, जो विकास कार्यों से संबंधित हैं और इनका सामूहिक रूप से फायदा होना है। दर्जनभर घोषणाएं ऐसी हैं, जो नकद उपहारों के रूप में हैं। प्रदेश के बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इसका फायदा इन वर्गों के 21 लाख से अधिक लोगों को होगा।
इसी तरह से हरियाणा पुलिस के सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक को 5,000 रुपये प्रतिमाह रिस्क भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा सातवें वित्त आयोग की सिफारिशें आने तक इन कर्मचारियों को 2000 रुपये मासिक की अंतरिम राहत भी दी जाएगी। यानी पुलिस के जवानों को मासिक 7000 रुपये का फायदा होगा। यह 7000 रुपये की बढ़ोतरी राज्य की जेलों में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर भी लागू होगी। प्रदेश के विभिन्न विभागों तथा बोर्ड एवं निगमों में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी 2000 रुपये मासिक की अंतरिम राहत मिलेगी।
मैट्रिक पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7500 रुपये प्रतिमाह, मैट्रिक व पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7531 रुपये प्रतिमाह, मैट्रिक व दस वर्ष का अनुभव रखने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7563 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जायेगा। इसके अलावा, लघु कार्यकर्ताओं को 4000 रुपये प्रतिमाह तथा सहायकों को 3500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा।
प्रदेशभर के गांवों के साथ-साथ नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं के अंतर्गत कार्य करने वाले सफाई कर्मचारी पहली जनवरी से ठेका प्रथा से बाहर आ जाएंगे। अब ये कर्मचारी स्थानीय निकायों एवं पंचायतों के अधीन होंगे। इनका वेतन भी पहली से बढ़कर 8100 रुपये मासिक हो जाएगा।
किसे क्या मिलेगा
*बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को 1000 रुपये पेंशन
*पुलिस कर्मचारियों को 7000 रुपये का मासिक फायदा
*तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कॢमयों को 3000 की अंतरिम राहत
*गांवों व शहरों में सफाई कर्मचारियों को 8100 रुपये महीना
*आंगनबाड़ी वर्करों को 2500 व सहायकों को 1000 रुपये का फायदा
*नंबरदारों व चौकीदारों के मानदेय में भी होगी वृद्धि
*गरीब लोगों को अस्पतालों में मिलेगी मुफ्त चिकित्सा dt
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