** तृतीय श्रेणी में आते हैं मुख्याध्यापक, त्रुटि सुधारेगा वित्त विभाग
चंडीगढ़ : प्रदेश में कार्यरत मिडिल स्कूल मुख्याध्यापक नाम के ही हेडमास्टर हैं। उन्हें न तो आहरण एवं वितरण शक्तियां मिली हैं और न ही अभी अधिकार क्षेत्र स्पष्ट है। ऊपर से इनके साथ रुतबे में भी भेदभाव किया जा रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी), शिक्षा विभाग में कार्यरत अधीक्षकों व मिडिल स्कूल मुख्याध्यापकों का ग्रेड पे समान है लेकिन श्रेणी में मुख्याध्यापकों को नीचे कर दिया गया है। पीजीटी व अधीक्षक ग्रेड-टू में हैं, जबकि मुख्याध्यापक ग्रेड-थ्री में। ज्यादती तो यह है कि मुख्याध्यापकों से कम ग्रेड पे पाने वाले सीडीपीओ, बीडीपीओ, सहायक खजाना अधिकारी, सहायक रोजगार अधिकारी व सहकारिता विभाग के सहायक रजिस्ट्रार भी ग्रेड-टू की सुविधाएं पा रहे हैं।
मिडिल स्कूल मुख्याध्यापक इस भेदभाव से आहत हैं। उन्हें मलाल इस बात का है कि वित्त विभाग की अधिसूचना उनके पक्ष में है। विभाग के उच्च अधिकारी इससे इत्तफाक भी रखते हैं, लेकिन ग्रेड की त्रुटि सुधारी नहीं जा रही। हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश मलिक कहते हैं कि वित्त विभाग ने 18 अगस्त 2008 को अधिसूचना जारी कर यह स्पष्ट किया था कि ग्रेड पे के अनुसार ही पद का ग्रेड तय होगा। एक ग्रेड पे वाले अधिकारी एक ही श्रेणी में आएंगे, बावजूद इसके मिडिल स्कूल मुख्याध्यापकों के साथ अन्याय हो रहा है। उनसे कम ग्रेड पे वाले अधिकारी तो ग्रेड-टू में हैं, लेकिन हेडमास्टर तृतीय श्रेणी में रखे गए हैं। ग्रेड-टू में आने पर उनका रुतबा व अधीनस्थ कर्मचारियों पर प्रभाव बढ़ेगा।ये है ग्रेड पे की स्थिति
पीजीटी, अधीक्षक व मिडिल स्कूल मुख्याध्यापक : 4800 रुपये
सीडीपीओ : 4 हजार रुपये
बीडीपीओ,सहायक खजाना, रोजगार अधिकारी : 4600 रुपये
शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त सुरीना राजन का कहना है कि मिडिल स्कूल मुख्याध्यापकों का ग्रेड द्वितीय करने के मामले की समीक्षा की जा रही है। वित्त विभाग की अधिसूचना में अगर प्रावधान होगा तो हेडमास्टर का स्टेटस उनके ग्रेड पे के अनुसार तय कर नए निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। dj
पीजीटी, अधीक्षक व मिडिल स्कूल मुख्याध्यापक : 4800 रुपये
सीडीपीओ : 4 हजार रुपये
बीडीपीओ,सहायक खजाना, रोजगार अधिकारी : 4600 रुपये
शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त सुरीना राजन का कहना है कि मिडिल स्कूल मुख्याध्यापकों का ग्रेड द्वितीय करने के मामले की समीक्षा की जा रही है। वित्त विभाग की अधिसूचना में अगर प्रावधान होगा तो हेडमास्टर का स्टेटस उनके ग्रेड पे के अनुसार तय कर नए निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। dj
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