तमाम आशंकाओं, अटकलों को दरकिनार कर प्रदेश सरकार ने गेस्ट टीचरों को आकर्षक वेतनवृद्धि की सौगात देकर निहाल करने की कोशिश की है। उदारता के क्रम में सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा की कि जिस पद पर अतिथि अध्यापक कार्यरत हैं उसे रिक्त नहीं माना जाएगा। अतिथि अध्यापकों के लिए नए वर्ष का इससे बड़ा तोहफा और नहीं हो सकता। सरकार ने हजारों परिवारों को निराशा से बचाने की वचनबद्धता साबित की है। इस कदम को चुनावी चश्मे से देखने और व्याख्या करने वालों की कमी नहीं रहेगी पर सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उसे सम्मान व पालन करना है। इतना ही महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बार-बार असहज स्थिति क्यों आई? भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या कार्य योजना है? सरकार को सभी वर्गो को साथ लेकर चलना है। सभी चाहते हैं कि उन पर तोहफों की बौछार हो पर यह तय करना सरकार का अहम दायित्व है कि वह ऐसी स्थिति कायम रखे जिसमें कोई अपने को उपेक्षित न समङो और न ही कोई इतराए। किसी एक निर्णय से सभी को प्रसन्न करना संभव नहीं। अतिथि अध्यापकों पर स्नेह की बारिश के बाद पात्र अध्यापकों का आक्रोश ङोलने के लिए भी तैयार रहना होगा। बेरोजगार कला अध्यापकों की संख्या गेस्ट टीचरों से कम नहीं, नौकरी के लिए उनका इंतजार भी काफी लंबा हो चुका, लिहाजा धैर्य जवाब दे रहा है। सीएम सिटी में विरोध प्रदर्शन करके वे अपने गुस्से का इजहार भी कर चुके। अतिथि अध्यापकों के लिए नई घोषणा के बाद स्कूल में कार्यरत लेक्चरर कॉलेज में अनुबंध पर लगे समकक्ष से अधिक वेतन पाएंगे। स्वाभाविक है कि कॉलेज लेक्चरर अब सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। हजारों पात्र अध्यापक गेस्ट टीचर की तर्ज पर अपने लिए रोजगार के बेहतर अवसर की मांग करेंगे। उन्हें संतुष्ट करना व अच्छे अवसर एवं कार्य परिस्थितियां उत्पन्न करना बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार की वास्तविक परख तभी होगी जब वह इस चुनौती का सामना करे और पात्र अध्यापकों को भी वाजिब हक दिलवाए। गेस्ट टीचरों को एकमुश्त 20 से 25 प्रतिशत बंपर वेतन वृद्धि से अन्य कर्मचारियों की अपेक्षाओं को भी पंख लगेंगे। यदि उन्हें निराश किया गया तो निश्चित तौर पर सरकार की छवि और विश्वसनीयता को ठेस पहुंचेगी। स्थायी पदों पर अध्यापकों की भर्ती में भी सरकार को ऐसी ही तत्परता दिखानी चाहिए जैसी गेस्ट टीचरों को प्रोत्साहित करने के लिए दिखाई गई। dj
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