छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति का रास्ता साफ

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा हासिल कर रही छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के राजकीय विद्यालयों से 10वीं उत्तीर्ण कर चुकी करीब 27 हजार छात्राओं के लिए 8.22 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि जारी की है। इस संबंध में सेकेंडरी शिक्षा के निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है। विभाग ने वर्ष 2011-12 में पात्र छात्राओं के भेजे गए डाटा के संबंध में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण एवं 18 वर्ष की आयु उपरांत पूर्ण डाटा सीडी व हार्ड कापी सहित पुन: उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने पात्र छात्रओं को छात्रवृत्ति जारी करने का फैसला लिया है। इस संबंध में सेकेंडरी शिक्षा के निदेशक की ओर से सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। पत्र में बताया गया है कि केंद्र सरकार के शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रलय की ओर से नेशनल स्कीम ऑफ इनसेंटिव टू गल्र्ज फार सेकेंडरी एजुकेशन के तहत शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजा गया 27 हजार 388 पात्र छात्रओं के लिए 8.22 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। केंद्र सरकार की ओर से मिले पत्र में बताया गया है कि वर्ष 2011-12 में पात्र छात्राओं के भेजे गए डाटा के संबंध में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं 18 वर्ष की आयु के बाद पूर्ण डाटा सीडी व हार्ड कापी सहित पुन: उपलब्ध कराया जाए। सेकेंडरी एजुकेशन के निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2011-12 में पास आउट हो चुकी छात्राओं का डाटा निदेशालय को उपलब्ध करवाया जाए ताकि डाटा केंद्र सरकार को भेजा जा सके।

देरी के लिए दी जिम्मेदारी : 

यदि डाटा भेजने में किसी प्रकार की देरी होती है तो इसके लिए सीधे तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी पत्र में इस संबंध में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि किसी भी स्थिति में देरी नहीं होनी चाहिए। यदि देरी होती है तो जिला शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे और कार्रवाई भी की जा सकती है।

केंद्र के पास नहीं डाटा : 

मानव संसाधन मंत्रलय की ओर से शिक्षा विभाग को भेजे पत्र में कहा गया है कि मिनिस्टरी लाभपात्र छात्राओं के खातों में फंड ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके पास छात्राओं का डाटा मौजूद नहीं है। 

जारी फोरमेट में ये मांगी है जानकारी : 

विभाग की ओर से जारी पत्र के साथ एक फोरमेट भी जारी किया गया है। फोरमेट में छात्रओं से जुड़ी विभिन्न जानकारी मांगी गई है। फोरमेट में छात्र का पूरा नाम, स्कूल का नाम, जेंडर, घर का पता, जिला, प्रदेश, पिन कोड, बैंक नाम, आइएफएससी कोड, खाता संख्या, आधार नंबर, पिता का नाम और लाभपात्र छात्र की जन्मतिथि की जानकारी मांगी गई है।                                                dj