अम्बाला : कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शनिवार को पत्रकारवार्ता के दौरान फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद शिक्षा विभाग ने गरीब बच्चों की शिक्षा पर आने वाले खर्च की क्षतिपूर्ति करने को मना कर दिया है, जोकि भाजपा सरकार की नीति के विरुद्ध है। इसको लेकर प्राइवेट स्कूलों ने 15 सितंबर को इसके विरुद्ध में स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 134ए के तहत 10 प्रतिशत बच्चों के एडमिशन देने का खर्च स्कूल के बाकी 90 प्रतिशत बच्चों पर पढ़ रहा है।
जो सरकार की नीयत की ओर दर्शाता है। उन्होंने कहा कि स्कूल बस का एक्सिडेंट होने पर प्रिसिंपल के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो रोडवेज बसों के एक्सिडेंट होने पर रोडवेज के जीएम के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। db
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