चंडीगढ़ : राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले लोन-एडवांस पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, जबकि जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड) जमा राशि पर ब्याज दर घटाई है। केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलने की राह देख रहे राज्य कर्मचारियों के लिए यह बड़ा झटका है। वित्त विभाग के आदेशानुसार 2016-17 के लिए जीपीएफ, हाउस-बिल्डिंग लोन, चार पहिया, दुपहिया वाहन लोन, मैरिज एडवांस और कंप्यूटर-साइकिल आदि के लिए एडवांस पर ब्याज दरें तय कर दी गई हैं। सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा ने कहा कि सरकार का कदम कर्मचारी विरोधी फैसला है। केंद्र ने पीएफ पर ब्याज दर 8.75% तय की है, जबकि हरियाणा सरकार ने इसमें भी 0.74% की कमी की है। उधर, वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने बताया कि कर्मचारी संगठनों की आशंकाएं ठीक नहीं हैं। केंद्र की ओर से तय ब्याज दरें ही लागू की गई हैं।
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