चंडीगढ़ : प्रदेश के वित्त मंत्री अभिमन्यु कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि
प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की तरह ही सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को
लागू करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से एक कमेटी गठित की गई
है, जो माधवन आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और यह तय करेगी कि इसे लगभग
65 हजार कर्मचारियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाए।
वित्तमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को समृद्ध रखना प्रदेश सरकार की
प्राथमिकता है, क्योंकि संतुष्ट कर्मचारी ही भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली
का सपना साकार कर सकता है। उन्होंने पिछली सरकार पर आरोप लगाया कि उस समय
मंत्री से लेकर चपरासी तक भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उन्होंने दावा किया कि
उनके सरकार ने भ्रष्टाचार रोक ने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए हैं। dj
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