खरखौदा : जिस एमआईएस पोर्टल के तहत जेबीटी
अध्यापकों के तबादले होने हैं व नई ज्वाइनिंग हुए जेबीटी को स्थाई जिले
मिलने हैं, उन जेबीटी अध्यापकों का डाटा एमआईएस पोर्टल पर अप्रूव नहीं हो
रहा है। जिसके कारण इस प्रक्रिया में देरी हो सकती है। हरियाणा राजकीय
अध्यापक समिति प्रधान नरेंद्र दहिया ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि
पोर्टल को अपडेट किया जाए।
दहिया का कहना है कि प्रदेश की बहुत सी
महिलाएं, विकलांग व विधवाओं को मानकों के विरुद्ध जिले जारी किए गए हैं।
जिन्हें काउंसलिंग के माध्यम से स्थाई व नजदीकी जिले दिए जाने हैं। जो अभी
तक नहीं दिए हैं। प्रदेश सरकार ने 25 छात्रों पर एक जेबीटी अध्यापक की
व्यवस्था के मुताबिक नया मानक लागू किया है। जिससे प्रदेश के स्कूल में
पढ़ाई का स्तर सुधरा है। एमआईएम पोर्टल पर अभी तक विभाग ने छात्र-अध्यापक
अनुपात भी 25 छात्रों पर एक अध्यापक के हिसाब से डाटा फीड नहीं किया है।
इससे जेबीटी अध्यापकों का डाटा अप्रूव नहीं हो रहा है। प्रदेश के सभी जिलों
व ब्लाकों में यह समस्या आई हुई है।
पानीपत जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
द्वारा पंचकूला शिक्षा निदेशालय में जेबीटी अध्यापकों को डाटा एमआईएस
पोर्टल पर अप्रूव न होने संबंधी शिकायत भेजी है और कहा है कि छात्र-अध्यापक
अनुपात 25 छात्रों पर एक जेबीटी अध्यापक के हिसाब से एमआईएस पोर्टल को
अपडेट करें। ताकि सभी जेबीटी अध्यापकों का डाटा एमआईएस पोर्टल पर दर्ज हो
सके और उन्हें ट्रांसफर पाॅलिसी का लाभ मिल सके।
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