** विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने 12 अफसरों को वाउचर डिजिटाइजेशन के कार्य में लगाया
** बाधा रोके गए सभी प्रकार के बिलों को पास कराने के लिए शिक्षा विभाग ने बनाया प्रोफार्मा
पानीपत : खजाना कार्यालय में सरकारी विभागों के डीडीओ के डिजिटल हस्ताक्षर के बिना किसी भी तरह के बिल का भुगतान नहीं होगा। ट्रेजरी में रोके गए बिलों को पास कराने के लिए शिक्षा विभाग ने डिजिटल हस्ताक्षर प्रोफार्मा बनाया है। संयुक्त निदेशक से लेकर उप निदेशक स्तर के अधिकारी दो दिन में सभी डीडीओ को इस बारे में जानकारी देंगे।
पानीपत : खजाना कार्यालय में सरकारी विभागों के डीडीओ के डिजिटल हस्ताक्षर के बिना किसी भी तरह के बिल का भुगतान नहीं होगा। ट्रेजरी में रोके गए बिलों को पास कराने के लिए शिक्षा विभाग ने डिजिटल हस्ताक्षर प्रोफार्मा बनाया है। संयुक्त निदेशक से लेकर उप निदेशक स्तर के अधिकारी दो दिन में सभी डीडीओ को इस बारे में जानकारी देंगे।
सरकारी विभाग में विभिन्न मद्दों
खर्च की गई राशि का भुगतान बिलों के माध्यम से किया जाता है। दो हजार
रुपये से अधिक का बिल ट्रेजरी में जमा कराना होता है। वित्तीय वर्ष 2017-18
के खत्म होने में 52 दिन बाकी है। शिक्षा विभाग से जो बिल ट्रेजरी में
जमा कराया गया उसके भुगतान पर रोक लगा दिया गया है। बिल रोकने की वजह
डिजिटल हस्ताक्षर का न होना है। पानीपत सहित प्रदेश के कई जिलों में बिलों
के भुगतान पर संकट गहरा गया है। खजाना कार्यालय के अधिकारी दावा कर रहे हैं
कि उन्हें वित्त विभाग से डिजिटल हस्ताक्षर करवाने का जो दिशा निर्देश
मिला है उसके अनुसार ही बिल पास करेंगे। वित्त विभाग के इस फरमान से
ट्रेजरी में बिलों का अंबार लग गया है। शिक्षा निदेशालय के अधिकारी हरकत
में आ गए हैं।
अफसर देंगे डीडीओ को जानकारी
विद्यालय शिक्षा निदेशालय से अनुमोदित यात्र
कार्यक्रम तैयार कर 12 अफसरों को वाउचर डिजिटाइजेशन के लिए लगाया गया है।
संयुक्त निदेशक से उप निदेशक रैंक, रजिस्ट्रार व कार्यक्रम अधिकारी
प्रत्येक जिले में जाकर आहरण व वितरण अधिकारी (डीडीओ) को इस बारे में
बताएंगे। विभाग की तरफ से जारी प्रोफार्मा भरने की जानकारी भी देंगे। 8-9
फरवरी को यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.