** शिक्षा प्रणाली में सुधार और स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारने की कवायद
हिसार : अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तर्ज पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन भी संबद्ध स्कूलों का मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन टीम स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेगी। इसके बाद स्कूलों को ग्रेडिंग दी जाएगी। ग्रेडिंग में खरा नहीं उतरने पर स्कूल की मान्यता पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। सिस्टम को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए बोर्ड यह पहल करेगा।
डिग्री काॅलेजों में यूजीसी की ओर से नेक के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक कालेज में नेक की टीम निरीक्षण करती है। उसी के आधार पर काॅलेज को तीन साल के लिए ग्रेडिंग दी जाती है। यूजीसी की तर्ज पर ही अब सीबीएसई स्कूलों में गुणवत्ता और व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने की पहल शुरू की गई है। सीबीएसई के स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एवं एक्रीडिटेशन प्रोग्राम के तहत इसी तरह निरीक्षण होगा। निरीक्षण में स्कूल की व्यवस्थाओं के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली का ढांचा भी देखा जाएगा। इसके बाद ही स्कूल को ए,बी और सी ग्रेड दिए जाएंगे। सीबीएसई स्कूलों को ग्रेड देकर उनकी क्वालिटी का स्तर बताएगा।
कसेगा शिकंजा
सीबीएसई के इस प्रोग्राम से स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसा जाएगा। अक्सर देखने में आता है कि दाखिले के समय स्कूल संचालक शिक्षा की उच्च गुणवत्ता और सुविधाओं के नाम पर लोगों को गुमराह कर देते हैं। मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं मिलता। इस प्रोग्राम से स्कूल संचालक अपने यहां की व्यवस्थाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं कर सकेंगे।
"सीबीएसई का यह प्रोग्राम अच्छा है। इससे स्कूलों को अपनी ग्रेडिंग का पता चलेगा और विद्यार्थियों को भी इसका लाभ होगा।'' -- हरीश सचदेवा, प्रधानाचार्य,दिल्ली पब्लिक स्कूल।
विभागीय अधिकारी और शिक्षाविद् करेंगे स्कूलों का निरीक्षण
इस प्रोग्राम के तहत सीबीएसई स्कूल कोई एक तारीख निश्चित करेंगे। इसके बाद सीबीएसई के विभागीय अधिकारी और शिक्षाविदों की टीम स्कूल में पहुंचेगी और उन सभी बिंदुओं का निरीक्षण करेगी, जिनका स्कूलों की तरफ से अच्छा होने का दावा किया जाता है। निरीक्षण के बाद टीम अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर ही उन्हें ग्रेडिंग दी जाएगी। रिपोर्ट अच्छी नहीं मिलने पर स्कूल को व्यवस्था सुधारने के लिए एक माह का समय दिया जाएगा। db
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