नई दिल्ली : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से आगे चलकर सरकार की राजकोषीय स्थिति और मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ेगा। डॉयचे बैंक की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी ने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पा लेगी, लेकिन 2016-17 में उसका राजकोषीय घाटा कहीं ऊंचा यानी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.8 प्रतिशत रह सकता है।
डॉयचे बैंक के शोध नोट में कहा गया है, सरकार के लिए संशोधित मध्यम अवधि की राजकोषीय मजबूती योजना के तहत वेतन बिल में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी को अंगीकार करना और साथ में वित्त वर्ष 2016-17 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.5 प्रतिशत पर लाना मुश्किल होगा। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि सरकार संभवत: 2016-17 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.8 प्रतिशत पर रखेगी। यह 2015-16 के 3.9 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है।
17 महीने के उच्चतम स्तर तक पहुंची महंगाई दर
खुदरा महंगाई दर में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। महंगाई दर दिसंबर में 5.61% थी जो अब बढ़कर 5.69 प्रतिशत हो गई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही महंगाई दर 17 महीने के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है। इन आकड़ों से साफ है कि सरकार महंगाई पर काबू पाने में असफल रही है।
खाने पीने की चीजों की बढ़ रही कीमतें
महीने दर महीने महंगाई दर में हो रही बढ़ोतरी खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ा रही है। शहरी इलाकों की महंगाई दर 4.73 फीसदी से बढ़कर 4.81 फीसदी हो गई वहीं ग्रामीण इलाकों में भी इसका असर पड़ा वहां महंगाई दर 6.32 से बढ़कर 6.48 फीसदी रही। खाने पीने की चीजें भी इसके असर से दूर नहीं रही और यहां महंगाई दर 6.4 फीसदी से बढ़कर 6.85 फीसदी हो गई। जनवरी में सब्जियों की महंगाई दर 4.63 फीसदी से बढ़कर 6.39 फीसदी रही।
अप्रैल में 17 प्रतिशत घटेंगे गैस के दाम !
देश में प्राकृतिक गैस के दाम अप्रैल में 17% घटकर 3.15 डालर प्रति इकाई (एमएमबीटीयू) पर सकते हैं। इससे गहरे समुद्र में खोजों का विकास करना आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं रह जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) द्वारा अक्तूबर, 2014 में मंजूर नए गैस मूल्य फार्मूला के अनुसार गैस मूल्यों का निर्धारण अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाता है। नेट कैलोरिफिक मूल्य (सीवी) के हिसाब से गैस मूल्य मौजूदा 4.24 डालर प्रति इकाई से घटकर 3.50 डालर प्रति इकाई पर जाएगा। db
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