पानीपत : सरकारी स्कूलों में स्थायी तौर पर नियुक्त सेवादार (चतुर्थ श्रेणी
कर्मचारी) बिना आइडी और पासवर्ड के बायोडाटा अपलोड नहीं कर पा रहे।
अधिकारियों से मदद नहीं मिल रही। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद डाटा अपलोड
नहीं हो पा रहा।
पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर सरकारी स्कूलों
में सेवादारों को स्थायी नियुक्ति दी गई। ये एक दशक से अधिक समय से स्कूलों
में अस्थाई पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2011 से लेकर 2013 तक मिडिल, हाई व
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सैकड़ों सेवादारों की नियुक्ति हुई।
सेवादार ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं। कोई आठवीं तो कोई बमुश्किल दसवीं पास
है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जिला व खंड शिक्षा अधिकारियों को सभी
कर्मचारियों की निजी व सर्विस प्रोफाइल अपडेट करने के निर्देश दिए। पहले 28
जनवरी, उसके बाद 5 फरवरी तक इसे हर हाल में पूरा किया जाना था।
आंदोलन से
प्रभावित
निदेशालय ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को आखिरी मौका देते
हुए 22 फरवरी तक का समय दिया था। आरक्षण आंदोलन (17-23 फरवरी) में आगजनी,
लूटपाट व दंगे के चलते शिक्षण संस्थान 25 फरवरी तक बंद कर दिए गए। सरकारी
स्कूल अब शुक्रवार से खुलेंगे। निदेशालय को अंतिम तिथि एक बार फिर से
बढ़ानी होगी।
ङोल रहे परेशानी
स्कूलों में स्थायी सेवा दे रहे चतुर्थ
वर्गीय कर्मचारियों का कहना है कि विभागीय वेबसाइट पर बायोडाटा अपडेट करना
उनके लिए मुश्किल है। शिक्षकों की सहायता लेकर साइट पर आइडी पासवर्ड खोजा,
लेकिन नहीं मिला। अधिकारियों ने चहेते सेवादारों को जैसे तैसे कर बनवा दिए।
अब वो किसी की सुनने को तैयार नहीं हैं। dj
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