शिक्षा विभाग में चल रही रेशनेलाइजेशन प्रक्रिया से प्रभावित जेबीटी शिक्षकांे को अब काउंसलिंग के तहत नए स्टेशन आंबटित किए जाएंगे। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ काउंसलिंग से स्टेशन देने की मांग को स्वीकार करते हुए वित्तायुक्त और प्रधान सचिव शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में आदेश दिए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सुरीना राजन व निदेशक मौलिक शिक्षा डी. सुरेश के साथ बैठक कर अपनी मांगें रखीं। संघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद ठाकरान व महासचिव दीपक गोस्वामी ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि रेशनेलाइजेशन के चलते प्रभावित शिक्षकांे को मनमाने ढंग से स्टेशन अलाट करने पर संघ ने आपत्ति जताई और शिक्षकांे में भी इससे व्याप्त रोष था। काउंसलिंग प्रक्रिया से ही स्टेशन देने का फैसला लिया जाएगा। बैठक में सहमति बनी कि सभी प्राथमिक स्कूलांे में स्वीपर की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। एजुसेट सिस्टम के लिए नई बैटरियां खरीदने के लिए जिला स्तर पर ही प्रणाली विकसित की जा रही है। प्राथमिक शिक्षकांे की बीएलओ ड्यूटी हटाई जाएगी और यह कार्य प्रेरकांे को दिया जाना सुनिश्चित है।..hb
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