** ललकार रैली : 18 मांगों को लेकर रोहतक में सर्व कर्मचारी संघ का एलान
रोहतक : लंबित 18 मांगों को लेकर अरसे से आंदोलनरत सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले रविवार को छोटूराम पार्क में आयोजित ललकार रैली में प्रदेश के 108 संगठनों ने भाग लिया। सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कर्मचारी नेताओं ने आंदोलन का एलान किया। साल के शुरुआत में हुई तीन दिनी सर्वव्यापी हड़ताल की याद दिलाते हुए सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान धर्मवीर सिंह फौगाट ने कहा कि अाज तक ज्ञापन-मांगपत्र देने के बाद कर्मचारियों को इकट्ठा कर रैली का दौर पूरा हुआ है और अब दो चरणों में आंदोलन की शुरुआत होगी।
रैली के दौरान प्रशासन की तरफ से एसडीएम दलबीर सिंह कर्मचारियों के बीच पहुंचे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर्मचारियों को मंगलवार को चंडीगढ़ में वार्ता के लिए बुलाया है। कर्मचारियों ने 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाकर सीएम से वार्ता का फैसला लिया गया।
इन मांगों को लेकर संघर्ष
- विभिन्न विभागों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नए पद सृजित करना।
- केंद्र के समान शत-प्रतिशत महंगाई भत्ता।
- परिवहन विभाग के एसपीएल चालक परिचालकों की सेवाएं नियुक्ति तिथि से नियमित करना।
- पंजाब के कर्मचारियों के समान वेतनमान, समान ग्रेड पे, वाहन, जोखिम, शिशु शिक्षा भत्ता देना।
- चाइल्ड केयरलीव के लिए अर्जित अवकाश की शर्त को हटाना।
- परिवहन विभाग में 3519 प्राइवेट बस परमिट देने का निर्णय रद्द करना।
- बिजली शिक्षा में फ्रेंचाइजी देने पर रोक लगाना।
- 4, 9, 14 वर्ष की सेवा पर एसीपी प्रदान करना।
5 अगस्त से देंगे गिरफ्तारी
कर्मचारी 5 से 13 अगस्त के बीच जिलेवार गिरफ्तारी देंगे। कर्मचारी नेता सुभाष लांबा के मुताबिक 5 को भिवानी, करनाल, पंचकूला, यमुनानगर पलवल, 8 को हिसार, जींद, अंबाला, फरीदाबाद, पानीपत, 11 को कैथल, फतेहाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, महेंद्रगढ़ तथा 13 अगस्त को सिरसा, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक मेवात के कर्मचारी अपने जिलों में गिरफ्तारी देंगे।
26 जुलाई अनशन करेंगे
सरकारपर कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए फौगाट ने कहा कि आंदोलन के पहले चरण में राज्य कर्मचारी कामकाज ठप करके अपने-अपने जिले में उपायुक्त कार्यालय पर 24 घंटे की सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भूख हड़ताल 26 जुलाई को सुबह 10 बजे शुरू होकर 27 जुलाई को सुबह 10 बजे समाप्त होगी।
खूब घोषणाएं फिर भी असंतोष
- सरकार ने कर्मचारियों को नियमित करने की तीन पॉलिसी लागू की, कर्मचारी संतुष्ट नहीं।
- आंगनबाड़ी वर्करों हेल्परों का मानदेय बढ़ाया लेकिन वो सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहती हैं।
- रोडवेज कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख से नियमित करने का फैसला किया लेकिन कर्मचारी एरियर भी चाहते हैं।
- सी डी वर्ग को सातवां वेतन आयोग लागू होने तक दो हजार रुपए मासिक अंतरिम राहत दी लेकिन कर्मचारी पंजाब के बराबर वेतनमान मांग रहे हैं। db
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