शिक्षा का अधिकार कानून की समीक्षा करेगी सरकार

नई दिल्ली : केंद्र सरकार शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की नए सिरे से समीक्षा करेगी। मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को कहा कि उन्हें राज्यों से इस संबंध में कई तरह की समस्याओं के बारे में बताया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण स्कूली बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय रहा। देशभर के 9.5 करोड़ बच्चों ने यह भाषण सुना। स्मृति ईरानी ने अपने मंत्रलय की सौ दिन की उपलब्धियां गिनाने के लिए बुलाई प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘हमारी सरकार किसी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना का एलान करने के बजाय मौजूदा योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर देगी। शिक्षा का अधिकार और सर्व शिक्षा अभियान को लेकर राज्यों ने पिछली बैठकों में अपनी समस्याएं बताई हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए इसकी गंभीरता से समीक्षा की जाएगी। जल्द ही देश की नई शिक्षा नीति भी तैयार कर ली जाएगी। इसके लिए विभिन्न क्षेत्र के लोगों से मशविरा किया जा रहा है।’ पिछली सरकार के मंत्रियों के कामकाज पर लग रहे आरोपों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, काम की समीक्षा जरूर होगी, लेकिन किसी के प्रति बदले की भावना से मंत्रलय में कोई काम नहीं होगा। ईरानी ने पाठ्यक्रम के भगवाकरण को लेकर चल रही अटकलों को भी निराधार बताया। उन्होंने कहा, सभी काम संवैधानिक मर्यादा के तहत किए जाएंगे। स्मृति ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री की लाल किले से की गई घोषणा के मुताबिक सभी स्कूलों में शौचालय बनाने की दिशा में बहुत तेजी से काम हो रहा है।                                    dj