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Wednesday, 29 October 2014

पटवारी और जेबीटी भर्ती में शामिल आवेदक सकते में

** 16 मई के बाद की गई कांग्रेस की सभी घोषणाओं की समीक्षा पर असमंजस 
** कैबिनेट की पहली मीटिंग में भाजपा सरकार ने हजारों युवाओं बुजुर्गों को डाल दिया असमंजस में 
** फैसले के अगले ही दिन करीब 400 सेलेक्टिड पटवारी पहुंचे पंचकूला 
प्रदेश में पहली बार अपने दम पर आई भाजपा सरकार ने सत्ता में पांव जमाने के लिए पहले ही दिन अपने तीखे तेवर दिखा दिए थे। इसके बाद कैबिनेट की पहली मीटिंग में हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हुई भर्ती लोक-लुभावनी घोषणाओं पर समीक्षा की बात कहकर भाजपा सरकार ने हजारों युवाओं बुजुर्गों को असमंजस में डाल दिया है। इसी कारण पटवारी भर्ती पर भी सवाल खड़ा हो गया है। 
मंगलवार को प्रदेशभर से 400 सिलेक्टिड पटवारी पंचकूला पहुंचे और लैंड रिकार्ड डायरेक्टर विकास गुप्ता से मुलाकात की। विकास गुप्ता भी इस मामले में सही तरह से सिलेक्टिड पटवारियों को संतुष्ट नहीं कर पाए। ऐसे में "मनोहर" सरकार की समीक्षा करने के फैसले से इन भर्तियों पर भी रोक लगेगी या नहीं, यह तो समय ही तय करेगा। लेकिन सरकार के इस ऐलान ने एक ओर उम्मीद तो दूसरी ओर नौकरी जाने का डर खड़ा कर दिया है। डायरेक्टर से मिलने वाले नवनियुक्त पटवारियों में अम्बाला से वीएस चीमा, पानीपत से सुधांशु रवि, रोहतक से विकास, सुनील, राजीव जींद से रणधीर भी शामिल थे। 
क्या है मामला 
दरअसल,सोमवार को पहली कैबिनेट बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 16 मई 2014 के बाद की तमाम लोक-लुभावनी घोषणाओं की समीक्षा की बात कही थी। इसी अवधि के बाद करीब आधा दर्जन से अधिक एचएसएससी के रिजल्ट भी घोषित हुए थे। हालांकि सरकार ने इनके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की। लिहाजा सरकार की इस घोषणा के बाद हजारों युवाओं बेरोजगारों की खलबली मच गई है।
अगस्त रहा लोक लुभावने वादों और नतीजों का माह: 
पंजाबके समान वेतनमान के लिए हेमसा कर्मचारियों ने 1 साल 9 महीने 8 दिन निरंतर भूख हड़ताल, धरना-प्रदर्शन किया था। 24 अगस्त को सरकार ने कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने की घोषणा की थी। इससे पहले वर्ष 2011 में निकाली गई 1002 पटवारी भर्ती प्रक्रिया नंवबर 2012 में निकाली गई 9870 जेबीटी भर्ती का परिणाम भी इस माह जारी किया गया। इसके अतिरिक्त करीब आधा दर्जन विभिन्न विभागों की भर्तियों के परिणाम भी अगस्त में चुनाव से ठीक पहले ही जारी किए गए थे। 
पटवारी भर्ती में आई हैं सबसे अधिक शिकायतें: 
प्रदेश भर में अकेले रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 342 पटवारी नियुक्त किए गए हैं। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, पंचकूला करनाल का हिस्सा सबसे कम रहा है। ऐसे में इंटरव्यू में बाहर का रास्ता दिखाए गए अधिक अंकों वाले युवकों के लिए मनोहरलाल खट्टर सरकार ने एक आशा की किरण जगा दी है। 
रद्द करने के लिए यह दिए जा सकते हैं तर्क 
पटवारी भर्ती जेबीटी भर्ती काे रद्द करने के सरकार को ठोस कारण बताने होंगे। सरकार को या तो यह साबित करना होगा कि इस भर्ती में बढ़े स्तर पर गड़बड़झाला हुआ है। यदि सरकार यह भी साबित कर दे कि इतनी भर्ती की फिलहाल जरूरत नहीं है। साथ ही इतना बजट फिलहाल राजकोष में नहीं है। सिद्ध कर दे तो भर्ती रद्द हो सकती है। 
कहीं खुशी तो कहीं नौकरी जाने का डर 
सरकार के निर्णय से एक और करीब 11 हजार युवाओं को नौकरी जाने का डर सताने लगा है तो वहीं ऐसे उम्मीदवार जिनकी मेरिट काफी अधिक थी लेकिन उन्हें इंटरव्यू में अच्छे अंक नहीं दिए गए उनके चेहरों पर फिर से आस जग गई गई। अम्बाला के महेश ने बताया कि उसके मेरिट में 72 प्रतिशत अंक थे लेकिन पटवारी भर्ती में हुए इंटरव्यू में उसे केवल 9 अंक ही दिए गए। यही बात अम्बाला शहर निवासी सेक्टर 7 निवासी प्रदीप ने कही। पटवारी भर्ती में अभी तक सेंटर अलाट नहीं हुआ है। वहीं जेबीटी भर्ती में शामिल हुए सुरेश, हिम्मत नरेश ने कहा कि करीब 2 साल के बाद अब जाकर उन्हें डिस्ट्रिक्ट अलाट हुए थे। हालांकि यह शिक्षा विभाग ने अलाट नहीं किए। लिहाजा दोनों भर्ती प्रक्रियाओं ने हजारों युवाओं की धक-धक बढ़ा दी है। 
रद्द हो सकती हैं सेलेक्शन वाली भी भर्तियां 
"जब तक सेंटर अलॉट नहीं होता तब तक सेलेक्शन वाली भर्ती को सरकार रद्द कर सकती है लेकिन सरकार को ठोस कारण बताना होगा। अपनी मर्जी से सरकार ऐसा नहं कर सकती। इनमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी को यदि सरकार चाहे तो रद्द कर सकती है। उसमें कोर्ट भी कोई अड़चन नहीं लगा सकती चूंकि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। 58 से 60 आयु का फैसला भी रद्द हो सकता है। वह आदेश आज तक नोटिफाई नहीं हुआ। साथ ही सरकार यह तर्क भी दे सकती है कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और हजारों लोगों को पेंशन भी देनी पड़ेगी"--अनुरागगोयल, एडवोकेटपंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट                                        dbambl

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