कर्मचारियों की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एफडीआइ व श्रम सुधारों के नाम पर ट्रेड यूनियनों के अधिकारों में की जा रही कटौती है। इसके अलावा कर्मचारी 7वंे वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। यहां 20 से 23 दिसंबर तक आयोजित होने वाले अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन में अगली रणनीति तैयार की जाएगी। सम्मेलन में कर्मचारी नेता सरकारी विभागों में खाली पदांे को भरने, ठेका कर्मचारियों को नियमित करने, नियमितिकरण तक समान काम के आधार पर रेगूलर कर्मचारी के समान वेतनमान देने आदि मुद्दों पर भी गहन मंथन होगा। सम्मेलन में देशव्यापी आंदोलन का निर्णय भी लिया जाएगा। dj
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