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Tuesday, 24 May 2016

शून्य से 5% तक रिजल्ट वाले शिक्षक होंगे चार्जशीट

** गुड़गांव राेहतक डिवीजन के शिक्षा अधिकारियों की वर्कशॉप में आए एडिशनल डायरेक्टर ने चेताया 
रोहतक : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में खराब नतीजे देने वाले सरकारी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। शून्य से पांच प्रतिशत तक रिजल्ट देने वाले स्कूलों के शिक्षक मुखिया चार्जशीट होंगे। उनसे निम्न स्तर के परीक्षा परिणाम का कारण जाना जाएगा। सामने आने वाले कारणों को भविष्य के लिए सुधारा जाएगा। अच्छा काम करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। 
प्रदेश का दसवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम इस साल 48.7 प्रतिशत रहा। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इसमें सुधार हुआ है, मगर यह नाकाफी है। तमाम सुविधाओं प्रयासों के बावजूद शिक्षक 50 प्रतिशत परिणाम भी नहीं दे पाए हैं। ऐसे में उच्चाधिकारियों ने तेवर तल्ख करते हुए स्कूल प्राचार्यों मुखियाओं से जवाब तलाब किया है। गुड़गांव और रोहतक डिवीजन के शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेने जिला विकास भवन में पहुंचे सेकेंडरी एजुकेशन के एडिशनल डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह सहरावत ने बताया सरकारी स्कूलों में कमियों को दूर कर रिजल्ट को सुधारा जाएगा।
"शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा परिणाम को गंभीरता से लिया है। इसी कड़ी में डिवीजन लेवल की वर्कशाप का आयोजन किया गया। यहां परीक्षा परिणाम पर चिंतन मनन के साथ इसके कारण समाधान पर चर्चा की गई है। शून्य से पांच प्रतिशत तक परिणाम देने वाले शिक्षकों को चार्जशीट किया जाएगा। इन स्कूलों के प्राचार्य मुखिया से जवाब तलब किया गया है। इनके जवाब के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगले साल परीक्षा परिणाम को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। किताबें ज्यादातर जिलों में चुकी हैं। कुछ जगह थोड़ी दिक्कत है। यहां भी छुटिट्यों में किताबें पहुंच जाएंगी।"-- वीरेंद्रसिंह सहरावत, एडिशनल डायरेक्टर, सेकेंडरी एजुकेशन। 
सेवानिवृत्त शिक्षकों को दोबारा लगाने की तैयारी 
शिक्षाविभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने की अस्थायी रूप से योजना बनाई है। इसके तहत स्कूलों में सेवानिवृत्त शिक्षकों को अस्थाई तौ पर रखा जाएगा। विभाग में शिक्षकों की नई भर्ती होने तक ये काम करेंगे। भर्ती होने पर इन्हें हटा दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले गेस्ट टीचरों पर प्रदेश में काफी बवाल हो चुका है और हाईकोर्ट के स्थायी टीचरों के भर्ती के आदेश के बाद इन्हें हटाया जा चुका है।                                db 

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