राजधानी हरियाणा : एससीबीसी छात्रों
के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आवेदन रद्द करने के मामले की जांच के लिए 8
कमेटियां गठित की गई हैं। कमेटियां रद्द किए गए 13 हजार केसों की जांच करके
यह पता करेंगी कि आखिर रिजेक्ट की वजह क्या रही? एक कमेटी दो से तीन जिलों
में जांच का काम करेगी। कमेटी में जिला कल्याण अधिकारी, मुख्यालय
सुप्रींटेंडेंट को शामिल किया गया है। कमेटियों ने 20 दिनों के अंदर अपनी
रिपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सौंपनी हैं
मामले में अब विभाग के अधिकारी कर रहे आवेदनों की मॉनिटरिंग
इसबार
से विभाग के सीनियर अधिकारी सभी आवेदनों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक भी
आवेदन यदि रद्द किया जाता है तो अधिकारियों को उसका कारण बताना पड़ता है।
इसके लिए हर माह हेड आफिस में रिपोर्ट मंगाई जा रही है। मंत्री ने बताया कि
हमारी कोशिश है कि पात्रों को यह पैसा समय पर मिले। इसी को ध्यान में रखते
हुए यह व्यवस्था की गई है।
गड़बड़ी मिली तो अधिकारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही
इधरविभाग
के मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि कमेटियां गठित कर यह जानने की कोशिश हो
रही है कि क्यों आवेदन रद्द किए गए। यदि यह पाया गया कि इसमें अधिकारियों
की गलती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। क्योंकि आवेदन रद्द करने से
जैसा छात्र योजना का लाभ नहीं उठा पाए, वहीं पैसा भी यूं ही पड़ा रहा।
इससे जरूरतमंद छात्रों को समय पर पैसा नहीं मिला। इससे उन्हें काफी दिक्कत
उठानी पड़ी है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ छात्र पैसे की कमी की वजह से
पढ़ाई भी बीच में छोड़ सकते हैं। इस सब के लिए आखिरकार जिम्मेदारी तो फिक्स
होनी ही चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
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