पंचकूला/चंडीगढ : प्रदेश सरकार ने एडिड स्कूलों के स्थायी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी विद्यालयों में समायोजित करने का निर्णय लिया है। इसके लिये सरकार जल्द प्रक्रिया पूरी करेगी।
हरियाणा अनुदान प्राप्त विद्यालय अध्यापक संघ का शिष्टमंडल आज
प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री प्रो़
रामबिलास शर्मा से मिला। शिक्षा मंत्री ने कर्मचारियों के जल्द समायोजन के
लिये प्रक्रिया शुरू करने पर संघ ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
संघ के प्रदेश महामंत्री शिव निवास तिवारी ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से
लगभग 2000 कर्मचारी शोषणमुक्त होंगे। अनुभवी अध्यापकों के समायोजन से
शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। हरियाणा सरकार पहले इन कर्मचारियों के वेतन का
75 प्रतिशत भुगतान कर रही थी और 25 प्रतिशत भुगतान विद्यालय प्रबंधक
समितियों द्वारा जा रहा था। प्रबन्धक समितियों द्वारा जो 25 प्रतिशत वेतन
दिया जा रहा था, उसका वे सही भुगतान कर्मचारियों को नहीं कर रही थी। उक्त
कर्मचारियों के समायोजन की घोषणा पूर्व सरकार ने 10 नवम्बर, 2013 को गोहाना
रैली में की थी जो केवल घोषणा ही रह गई थी। वर्तमान सरकार ने एडिड स्कूलों
के इन कर्मचारियों को विपक्ष में रहते हुए अपने चुनावी घोषणा पत्र में
वायदा किया था अब वह वायदा भी पूरा हो रहा है, जिससे शिक्षा में सुधार होगा
और ये कर्मचारी निर्भय होकर तथा शोषण मुक्त होकर शिक्षा के क्षेत्र में
अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
इस अवसर पर अध्यापक संघ ने हरियाणा सरकार के समायोजन के निर्णय का स्वागत
करते हुए धन्यवाद व अभार प्रकट किया। इस शिष्टमण्डल में प्रदेश कोषाध्यक्ष
रमेश शास्त्री, सुधीर मिश्रा, राजीव शर्मा, पवन कम्बोज तथा नरेश आदि अन्य
शिक्षकगण भी मौजूद थे।
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