चंडीगढ़ : हरियाणा में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में
आरक्षण पर विचार के लिए सरकार ने पंजीकृत कर्मचारी यूनियनों और मान्यता
प्राप्त संगठनों से सुझाव मांगे हैं। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण
विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष तीन दिन में
सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अनिल कुमार की अध्यक्षता में
कमेटी गठित की गई है। कमेटी प्रदेश में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को
पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मामलों पर रिपोर्ट देगी। पदोन्नति में
आरक्षण पर विभिन्न केसों में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए
फैसलों पर कमेटी सुझाव व आपत्तियों पर सुनवाई करेगी। बृहस्पतिवार को किसान
भवन, पंचकूला में आवेदक सुझाव दे सकेंगे।
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