हड़ताल खत्म, तीन मुख्य मांगों पर विचार शुरू

** हरियाणा सरकार ने कर्मचारी यूनियनों संग मिलकर बनाईं तीन कमेटियां 

** कर्मचारी तालमेल समिति और मुख्य सचिव की बैठक में फैसला 

** कर्मचारी हड़ताल के बाद पहली बैठक में बना सकारात्मक माहौल 

चंडीगढ़: हरियाणा के कर्मचारियों की 72 घंटे की हड़ताल के बाद शुक्रवार को मुख्य सचिव एससी चौधरी और अफसरों के साथ कर्मचारी तालमेल समिति सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में तीन मुख्य मांगों कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की रेगुलराइजेशन नीति, कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए कमेटी और श्रम कानूनों की पालना के लिए कमेटी गठित की गई हैं।

बैठक के बाद मुख्य सचिव एससी चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एसएस ढिल्लों ने पत्रकारों को बताया कि इन तीन कमेटियों में कर्मचारी तालमेल समिति के सदस्य भी शामिल किए गए हैं। ये कमेटियां अगले सप्ताह बैठकें करेंगी और अपनी रिपोर्ट जल्द देंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि चूंकि कर्मचारी तालमेल समिति सदस्य बैठक के लिए देर से पहुंचे थे और उनकी सब मांगों पर चर्चा नहीं हो सकी। इसलिए, तालमेल समिति के साथ अगली बैठक 15 फरवरी को होगी। उन्होंने बताया कि श्रम कानूनों के लिए श्रम आयुक्त, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने वाली कमेटी के लिए बिजली निगमों के एमडी अनुराग अग्रवाल कमेटी रिपोर्ट देगी। ऐसे ही वेतन विसंगति दूर करने के लिए कमेटी गठित की गई है। ये कमेटियां आगामी एक फरवरी को अपनी बैठक करेंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि चूंकि कर्मचारियों ने हड़ताल पहले ही वापस ले ली है, इसलिए कर्मचारी तालमेल समिति सदस्यों के साथ आगामी बैठक के लिए सहमति दे दी है। प्रधान सचिव एसएस ढिल्लों ने कहा कि कर्मचारियों को जनकल्याण के हित में समर्पण भावना से काम करना चाहिए। लोगों को सार्वजनिक सेवाएं सुनिश्चित करना उनका उत्तरदायित्व है। उन्होंने कहा कि यूनियन प्रतिनिधियों ने बैठक में स्पष्ट किया कि उन्होंने जन सेवाओं को बाधित करने की वकालत नहीं की थी, बल्कि हड़ताल का आह्वान किया था। कुछ कर्मचारियों ने सेवाएं बाधित कीं, जिससे लोगों को असुविधा हुई। इसके लिए उन्होंने खेद जताया। ढिल्लों ने कहा कि आपराधिक मामलों को छोड़कर अन्य मामलों को वापस लेने पर सहमति बनी है। जिन कर्मचारियों को हिरासत में लिया था, उन्हें अदालत से जमानत लेते समय प्रदेश सरकार ज्यादा विरोध नहीं करेगी। 

कर्मचारियों के खिलाफ 29 मामले वापस लेगी सरकार

तालमेल समिति सदस्यों धर्मबीर फौगाट, राज सिंह दहिया, सुभाष लांबा, अमर सिंह यादव और अन्य ने पत्रकारों को बताया कि पहली बैठक में समय कम था। इसलिए सब मांगों पर चर्चा नहीं हुई। अलबत्ता, तीन बड़ी मांगों पर कमेटियां गठित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के खिलाफ बने 29 मामले वापस लेने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि बैठक सकारात्मक माहौल में हुई। अब 15 फरवरी की बैठक के बाद पता चलेगा कि सरकार उनकी कौनसी मांगें मानती है।                                     au