अंबाला : ‘एक स्कूल खोल दो, एक जेल बंद हो जाएगी। महात्मा गांधी के इस सिद्धांत के विपरीत प्रदेश सरकार एक स्कूल खोलने पर जेल में डालने की बात कह रही है। शायद उसे अंदेशा नहीं कि दस साल पहले एक पार्टी के सुप्रीमो (इनेलो की ओर इशारा) ने भी यही बात दोहराई थी जिसके चलते आज वह सत्ता के लिए तरस रहे हैं। यह बात बृहस्पतिवार को प्रदेश स्तरीय विराट शिक्षा सम्मेलन में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के मंच से बोली गई। सम्मेलन के दौरान एसडीएम को मुख्यमंत्री व राहुल गांधी के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया।
अंबाला छावनी के गांधी ग्राउंड में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने की। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि 2013 तक स्थापित हो चुके सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को कमरों की संख्या के मुताबिक एकमुश्त मान्यता प्रदान की जाए। स्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को पुराने नियमों के तहत अपग्रेड किया जाए। उन्होंने 10वीं व 12वीं तक स्कूल के लिए 1,000 वर्ग मीटर भूमि निर्धारित करने और 5वीं कक्षा में पहली मंजिल पर 30 प्रतिशत छूट की तरह 8वीं, 10वीं और 12वीं में भी रियायत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि आरटीई अधिनियम हटाया जाए क्योंकि जब से यह कानून बना है तभी से शिक्षकों को एचटेट देना पड़ रहा है। इसके अलावा 134ए नियम के तहत स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को एडमिशन देने का आदेश थोपकर स्कूल संचालकों व अभिभावकों को लड़ाया जा रहा है। पहले प्राइवेट स्कूल संचालक 10 प्रतिशत दाखिले देने पर राजी थे लेकिन अब एक प्रतिशत भी नहीं देंगे। सम्मेलन में गुजरात के शिक्षा मॉडल को आदर्श बताया गया। जामनगर से आई एकता ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने आरटीई को चार हिस्सों में बांटकर लागू कर रखा है जिससे प्रदेश में शिक्षकों व स्कूल संचालकों को कोई दिक्कत नहीं हैं। सम्मेलन के अंत में अंबाला के एसडीएम विनय प्रताप सिंह दो मिनट के लिए मुख्यमंत्री व राहुल गांधी के नाम ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, चंडीगढ़ व पंजाब समेत अन्य जगहों से फेडरेशन के पदाधिकारी मौजूद थे।
दूसरे राज्यों में नहीं प्रॉब्लम :
सोनीपत से आए स्कूल संचालक श्याम लाल ने कहा कि हरियाणा को छोड़कर पंजाब, दिल्ली, गुजरात और हिमाचल में कहीं स्कूल संचालकों को कोई दिक्कत नहीं है। dj
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