फरीदाबाद - राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री से 2000 में नियुक्त जेबीटी टीचरों के हित में ऐसी नीति बनाने की मांग की है, जिससे उनकी रोजी-रोटी प्रभावित न हो। जेबीटी शिक्षकों को हटाने पर हाईकोर्ट ने सरकार का पक्ष मांगा है। इस तरह से गेंद सरकार के पाले में आ गई है। ऊंचा गांव में संघ की बैठक जिलाध्यक्ष चतर सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें 2000 में नियुक्त जेबीटी टीचरों ने भाग लिया। उनके भविष्य को लेकर चर्चा की गई। 13 साल से नौकरी कर रहे इन टीचरों का न्यायसंगत हल निकले। जिससे उनका कोई नुकसान न हो। इसके लिए मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि वे ठोस कदम उठाकर इन परिवारों को राहत दें। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस संबंध में स्थानीय विधायकों व मंत्री को ज्ञापन देकर मौजूदा स्थिति से अवगत कराया जाएगा।
पानीपत में आयोजित होने वाली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसमें प्राथमिक शिक्षकों के अन्य समस्याओं पर भी बातचीत होगी। बैठक में जिला उपप्रधान देवेंद्र गौड़, कोषाध्यक्ष समय सिंह, पवन कुमार, महासचिव राजेश भाटी, ब्लॉक प्रधान संदीप दीक्षित, रामेश्वर यादव, हरप्रसाद शर्मा आदि उपस्थित थे। ज्ञापन देने की जिम्मेवारी पदाधिकारियों को सौंपी गई है। db
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