कोर्ट आदेश के बाद भी नहीं मिल रहा नियुक्ति पत्र

महेंद्रगढ़ : पीजीटी में चयनित डीम्ड यूनिवर्सिटी के उम्मीदवारों को पिछले डेढ़ साल से नियुक्ति पत्र नहीं मिलने के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 

डीम्ड यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता महेश राजपूत ने बताया कि हरियाणा सरकार पीजीटी डीम्ड यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट लगभग 300 उम्मीदवारों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में लगभग 14000 पीजीटी का परिणाम घोषित हुआ था, जिनमें डीम्ड यूनिवर्सिटी के 300 उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी सभी को नियुक्ति दे दी गई थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उन्हें यह कहते हुए नियुक्ति नहीं दी थी कि उनकी डिग्री की वेरिफेकेशन की जा रही हैं। 

उन्होंने बताया कि उन्हें नियुक्ति देकर सरकार उनके हितों पर कुठाराघात कर रही है। नियुक्ति की मांग को लेकर सभी पात्र पीजीटी उम्मीदवारों दर-दर भटकने को मजबूर है और स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए लेक्चरर नहीं हैं। जिस कारण बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पढ़ रहा है।उन्होंने बताया कि नियुक्ति नहीं मिलने के कारण हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट में केस डाला। जिसके लगभग ढेड साल बाद जस्टिस अमित रावल ने अपने फैसले में केस नंबर सीडब्लयूपी 7626/2015 दिनांक 27 मई 2015 के तहत सरकार को उन्हें अतिशीघ्र नियुक्ति देने को कहा गया। उन्होंने बताया कि न्यायालय के फैसले के लगभग 40 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया। 

महेश राजपूत ने बताया कि नियुक्ति पत्र नहीं मिलने के कारण उन्हें पिछले लगभग 2 साल से भारी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालक कहते हैं कि तुम्हारा नियुक्ति पत्र कभी भी सकता है फिर बीच सत्र में स्कूल छोड़ने से परेशानी होगी। उन्होंने शिक्षामंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा से मांग करते हुए कहा कि वे सभी एचटेट की परीक्षा भी पास है। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।                                                                    db