नई दिल्ली : केंद्र सरकार के गैर-राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए एक जनवरी 2016 से इंटरव्यू नहीं होगा। इनमें ग्रुप 'बी', 'सी' और 'डी' के कर्मचारी आते हैं। सरकार ने इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को आकाशवाणी पर 'मन की बात' कार्यक्रम में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा, 'मैंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि कुछ क्षेत्र हैं, जहां भ्रष्टाचार घर कर गया है। गरीब व्यक्ति जब छोटी-छोटी नौकरी के लिए जाता है, किसी की सिफारिश के लिए पता नहीं उसे क्या-क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं। दलाल कैसे-कैसे उनसे रुपए हड़प लेते हैं। मैंने तो कभी सुना नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो एक मिनट, दो मिनट के साक्षात्कार में किसी व्यक्ति को पूरी तरह जांच लेता है। इसी विचार से मैंने घोषणा की थी कि क्यों निचले पद की नौकरियाें में इंटरव्यू की परंपरा खत्म करें।'
हरियाणा में भी ग्रुप डी भर्ती में खत्म कर दिया गया है इंटरव्यू सिस्टम
दिल्लीमें 29 अक्टूबर को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कार्यशाला रखी है। राज्य इसमें इस विषय पर प्रजेंटेशन देंगे। जो राज्य इस दिशा में कदम उठा चुके हैं। वे इसके अनुभव भी साझा करेंगे।
हरियाणासरकार ने हाल ही में ग्रुप डी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए इंटरव्यू की बाध्यता हटा दी है।
गृहमंत्रालय ने दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स और ग्रुप सी पदों के लिए इंटरव्यू के बिना भर्तियों का आदेश जारी किया है।
हर साल एक लाख को होगा फायदा
ग्रुप डी, सी तथा बी गैर-राजपत्रित में इंटरव्यू खत्म करने का लाभ हर साल एक लाख आवेदकों को मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और अर्धसैनिक बलों में होगा। अगले 10 साल में केंद्रीय सेवाओं में आठ से 10 लाख भर्तियां होंगी। इन्हें सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय सेवाओं में हर साल 40 हजार से एक लाख भर्ती होती है। सबसे ज्यादा भर्तियां एसएससी से होती हैं। कार्मिक मंत्रालय में एडीशनल डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह धतवालिया कहते हैं कि नए नियम से एसएससी में इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। यूपीएससी में ही इंटरव्यू होंगे। db
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