कर्मचारियों का भरोसा जीतने को लेने होंगे कठोर फैसले

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार अपने पहले साल के कार्यकाल में करीब तीन लाख कर्मचारियों का भरोसा नहीं जीत पाई है। चुनाव से पहले आंदोलनरत कर्मचारियों की जिन मांगों को भाजपा नेता वाजिब ठहराते नहीं थकते थे, आज उन्हीं मांगों को पूरा कराने के लिए कर्मचारी नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। 

कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करने वाले भाजपा नेताओं के कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अब उन्हें फिर से आंदोलन पर उतारू होना पड़ रहा है। पंजाब के समान वेतन देने का मामला हो या फिर वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग, सरकार अपने कार्यकाल के पहले साल में दोनों ही मांगों पर कर्मचारियों की उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाई है। 

भाजपा सरकार ने पहले एक साल में कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 साल से घटाकर 58 साल करने का पिछली हुड्डा सरकार का फैसला जरूर बदला है। पंजाब के समान वेतनमान देने की मांग पर सरकार फिलहाल चुप है। इसके लागू होने से हर साल सरकारी खजाने पर 550 करोड़ रुपये तक बोझ पड़ सकता है। 

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की हिदायतों के बाद अनुसूचित जाति के पदोन्नत कर्मचारियों को रिवर्ट करने का खाका भी सरकार ने इसी साल तैयार किया है। ऐसा करने से सामान्य श्रेणी के उन कर्मचारियों पर भी आर्थिक बोझ पड़ेगा, जिन्हें प्रमोशन तो नहीं मिल पाई थी, लेकिन इसकी एवज में आर्थिक लाभ जरूर प्रदान किए जा चुके थे। थक-हारकर कर्मचारी अब फिर आंदोलन का तानाबाना बुनने में लगे हुए हैं।

चुनाव से पहले ये किए थे वादे 

• सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को दिए जाने वाला शिक्षा भत्ता डबल होगा1ल्ल कर्मचारियों के हित में ठेका प्रणाली में बदलाव 
• ग्रुप डी से ग्रुप ए के सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगति-पदोन्नति पालिसी को दुरुस्त करेंगे 
• सेना व अर्धसैनिक बलों से रिटायर्ड एवं होमगार्ड के जवानों की नियुक्ति के लिए जिला स्तरीय बोर्ड का गठन 
• कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन-भत्ते देंगे 
• कालेजों-विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों को यूजीसी के छठे वेतन आयोग तथा सेवा शर्तो के अनुरूप वेतन, वेतन वृद्धि, प्रमोशन, एमफिल-पीएचडी धारकों की योग्यता के अनुरूप वेतन विसंगति दूर होगी 
• सरकारी-अर्ध सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद सात साल में एक बार एलटीसी पर 50 प्रतिशत मदद सरकार देगी। 

एक साल में कर्मचारियों पर यह हुई मेहरबानी

• पहली जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन कर उनके पूर्व संशोधित वेतनमान (जिस पर कर्मचारी रिटायर हुआ) के अनुरूप पे-बैंड और ग्रेड-पे में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी 
• पारिवारिक पेंशन में 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी 
• पारिवारिक पेंशन योजना के दायरे को बढ़ाते हुए निशक्तता के कारण आजीविका से वंचित लड़की को उसकी शादी के बाद पारिवारिक पेंशन तथा सेवानिवृत्ति से पहले या उसके बाद पैदा हुए निशक्त बच्चे को पारिवारिक पेंशन का प्रावधान 
• कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए जी. माधवन की अध्यक्षता में गठित आयोग द्वारा कर्मचारी नेताओं से वार्ताएं शुरू 
• दिल्ली स्थित प्रदेश कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों का मकान भत्ता 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया
• सेवा अवधि के दौरान एडहाक, अनुबंध व डीसी रेट पर लगे कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को तीन लाख रुपये की अनुग्रह राशि का प्रावधान 
• सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 2 मई 2015 से बायोमीटिक उपस्थिति प्रणाली लागू।

इस साल का यह रहेगा एजेंडा 

• कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन 
• वेतन विसंगति आयोग की रिपोर्ट पर फैसला 
• इस साल 50 हजार रिक्तियां भरने का निर्णय।                                                                                     dj

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