हसला ने रेशनलाइजेशन और पदोन्नति को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

** पदोन्नति सूची में वरिष्ठता काे प्राथमिकता देने की हसला ने रखी मांग 

रेवाड़ी : हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स (हसला) ने शिक्षा विभाग की रेशनलाइजेशन, प्रमोशन (पदोन्नति) सहित अन्य लंबित मामलों को लेकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर एक प्रारूप बनाकर शिक्षकों को लाभ न्याय प्रदान करने की मांग की है। हसला के राज्य प्रधान दयानंद दलाल ने कहा कि विभाग मापदंडों को दरकिनार करते हुए प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रहा है। इसके कारण शिक्षा विभाग में नई विसंगतियां पैदा होंगी। इससे विद्यार्थियों विद्यालय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 

छात्र संख्या के आधार पर रेशनलाइजेशन लागू करने की मांग 

प्रधान ने कहा कि विभाग को सबसे पहले प्राचार्य पद की लंबित पदोन्नति सूची को जारी करना चाहिए। साथ ही विभिन्न पदों के प्राध्यापकों की पदोन्नति सूची को भी जारी करें। दोनों प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 31 जुलाई 2016 की छात्र संख्या के आधार पर रेशनलाइजेशन प्रक्रिया को लागू किया जाए। सभी पदोन्नत सूची जारी करने के बाद काउंसलिंग द्वारा संबंधित स्टेशन दिए जाएं, ताकि प्राथमिकता के आधार पर रिक्त स्थानों को भरा जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने 30 सितंबर 2015 के आधार पर रेशनलाइजेशन का कार्य शुरू किया है। इसके कारण शिक्षकों को पहले रेशनलाइजेशन के तहत स्थानांतरित किया जाएगा। उसके बाद उन्हें पदोन्नति के आधार पर नए स्टेशन अलॉट किए जाएंगे। इस वजह से विद्यालयों के अध्ययन कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही शिक्षा विभाग की ऊर्जा और समय भी व्यर्थ खराब होगा। इसलिए सभी पदोन्नति सूचियों में वरिष्ठता को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विषयों के शिक्षकों द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों पर विचार करके सूची को अंतिम रूप दिया जाए, ताकि शिक्षकों को न्यायालय जाने की बजाय पदोन्नत होकर नए स्कूलों में नए प्रभार संभालने का अवसर मिले।                                                             db