** कलस्टर स्तर पर नियुक्ति
** बीस हजार रुपये प्रति महीना मिलेगा एकमुश्त वेतन, हर साल 5 फीसदी बढ़ोतरी होगी
** स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी बी ने दी 1487 पदों की मंजूरी
** अब प्रशासकीय और वित्त विभाग से ली जाएगी मंजूरी
** एक से ज्वाइन कर सकते हैं पुराने इन्फॉर्मेशन मैनेजर
चंडीगढ़ : सरकारी स्कूलों से पिछले दिनों हटाए गए स्कूल इन्फॉर्मेशन मैनेजरों के लिए खुशखबरी है। उन्हें दोबारा एक सितंबर से नौकरी पर रखा जा सकता है। प्रदेश सरकार कलस्टर स्तर पर उनके पद नए पदनाम से मंजूर करने जा रही है। फिलहाल प्रदेश की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी बी ने एक मीटिंग कर एसिसटेंट मैनेजर (एमआईएस) के 1487 पद सृजित करने की मंजूरी दे दी है। अब स्कूल शिक्षा निदेशालय इन पदों की प्रशासनिक तौर पर स्कूल शिक्षा विभाग और वित्तीय तौर पर वित्त विभाग से मंजूरी लेगा। मंजूरी मिलते ही हटाए गए स्कूल इन्फार्मेशन मैनेजरों को पुनर्नियुक्ति दी जा सकती है। वहीं पुलिस भर्ती के लिए कुरुक्षेत्र में जितने भी उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया था, उनका घोषित कर दिया।
ऐसे सृजित हुए पद
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी बी की मीटिंग पिछले दिनों बुलाई। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास व अन्य भी मौजूद थे। दास ने जानकारी दी कि 2012 में इन्फॉर्मेशन कम आफिसर कम लाइब्रेरी मैनेर्जस के 3118 पद विज्ञापित हुए थे। बाद में नाम स्कूल इन्फॉर्मेशन मैनेजर (सिम) कर दिया गया था। इस विज्ञापन के बाद जनवरी 2013 में 1410 उम्मीदवार नियुक्त किए गए थे। उन्होंने जानकारी दी कि ये पद वास्तव में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रोजेक्ट एप्रूव्ड बोर्ड ने 19 अक्तूबर, 2010 को 20,000 रुपये प्रति महीना एकमुश्त वेतन पर मंजूर किए थे।
स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी बी ने मीटिंग के बाद सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के कलस्टरों की संख्या के बराबर एसिसटेंट मैनेजर के 1487 पद मंजूर किए। हर माह 20,000 रुपये प्रति महीना एकमुश्त वेतन दिया जाएगा। हर साल 5 फीसदी बढ़ोतरी होगी। इन पदों पर होने वाला खर्च सरकार स्टेट प्लान बजट से विभाग को अनुदान देगी। hb
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