दिल्ली में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू

** सितंबर से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

नई दिल्ली : दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अगस्त से ही लागू करने का फैसला किया है। अगस्त का वेतन सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के हिसाब से मिलेगा। अगस्त के बढ़े हुए वेतन के साथ ही इस वर्ष 1 जनवरी से 31 जुलाई तक के बकाया वेतन (एरियर) की राशि भी एकमुश्त दी जाएगी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में करीब 17 से 20 फीसद की बढ़ोतरी होगी।1वित्त विभाग के उपसचिव मनोज कुमार ने सभी विभाग प्रमुखों को इसके लिए सकरुलर जारी कर दिया है। उप राज्यपाल नजीब जंग की इजाजत मिलने के बाद ही सरकार ने इसे जारी किया है। वेतन आयोग के सिफारिशों को करीब डेढ़ महीने पहले केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की थी। सकरुलर के साथ केंद्र सरकार की तमाम अधिसूचना और कार्यालय ज्ञापन की प्रतियां भी अटैच की गई हैं। कॉपी लेखा नियंत्रक को भी भेजी गई है। सभी विभागों के वेतन और खाता कार्यालय (पीएओ) से कहा गया है कि पूर्व में इसकी तैयारी कर लें। दिल्ली सरकार के मीडिया सलाहकार नागेंद्र शर्मा के अनुसार चालू वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने सातवें वेतन आयोग के हिसाब से प्रावधान कर दिया था। ऐसे में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में आर्थिक दिक्कत नहीं होगी। इस मद में दिल्ली सरकार पर करीब दो हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। वेतन-भत्ताें का भुगतान गैर योजना मद की राशि से किया जाता है। दिल्ली सरकार ने गैर योजना मद में 26,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हालांकि इसमें सरकार के अन्य खर्च भी शामिल होते हैं।                                           dj