** अब दस बच्चों की सिफारिश कर सकेगा एक सांसद
नई दिल्ली : केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में सांसदों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले एडमिशन कोटे से अब केवल गरीब परिवार के बच्चों को ही दाखिला मिलेगा। देश में अभी लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल 788 सांसद हैं। इस प्रक्रिया के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों के अभिभावकों को अपने आय प्रमाणपत्र से प्रमाणित करना होगा और दाखिले के समय दिखाना होगा। वह गरीब परिवार से हैं। इससे जुड़ी तमाम कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही बच्चे को केवी में दाखिला मिलेगा। देश में केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या करीब दो हजार है। यह देश के 25 रीजन में चल रहे हैं। सरकार की ओर से तीन केंद्रीय विद्यालय विदेश में भी खोले गए हैं। इसमें काठमांडू, मॉस्को और तेहरान शामिल है। केंद्रीय विद्यालयों में कुल 12 लाख 9 हजार 138 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। केवी में एडमिशन के लिए सांसद अब 10 बच्चों के नामों की सिफारिश कर सकेंगे। पहले यह संख्या छह थी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस विषय में शुरू की गई कवायद के तहत अब सांसद कोटे से जिन बच्चों के नामों की सिफारिश की जाएगी, उनका आर्थिक रूप से कमजोर होना अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने कहा कि गरीब बच्चों को शिक्षित करना प्रथामिकता है।
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